सीजीलाई मोबाइल लाइसेन्स दिन राजपत्र संशोधनको तयारी

 

काठमाडौं । नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको कम्पनीलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई सेलुलर मोबाइल सेवा समेत दिन पाउने आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन राजपत्र संशोधनको प्रक्रिया थालेको हो । 

प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले राजपत्र संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव छलफलका क्रममा रहेको जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार राजपत्रमा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रविधिमा भएको विकासले सो स्थानमा 'ई-नोड बी' (Evolved Node B) स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको हो । 

साथै यसरी पूर्व सर्त पूरा गरेको खण्डमा सीजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिइने र त्यससँगै निश्चित अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सर्त समेत राखिनेछ । उक्त सर्त पूरा गर्न नसके कम्पनीले पाएको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको ती बोर्ड सदस्यले बताए । 

सीजीले गत वर्ष नै आफू आवश्यक पूर्व सर्त पूरा गर्न तयार रहेको भन्दै नियामकलाई पत्राचार गरेको थियो । यद्यपि उसले प्रविधिमा परिवर्तन आएको कारण देखाउँदै पूर्व निर्धारित क्षेत्रमा एक्सचेन्ज तथा बीटीएसको ठाउँमा ई-नोड बी स्थापना गर्न पाउनु पर्ने माग राखेको  थियो । 

रोलआउट सहितको प्रस्ताव पठाएको सीजीले पूर्व सर्त पूरा गर्ने योजना अगाडि बढाउनु अघि ७००, ९००, १८००, २३०० र २८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा सुनिश्चितता खोजेको छ । प्राधिकरण पूर्व सर्त अनुरूप बीटीएस स्थापना गरिसकेपछि सेवाको परीक्षणका २.४ को साटो फोरजीका लागि आवश्यक ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन समेत सकारात्मक देखिएको छ । 

“सेवाको परीक्षण पूरा गरिसकेपछि फ्रिक्वेन्सी नीति अनुसार थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन समस्या छैन,” प्राधिकरणका ती बोर्ड सदस्यले भने “लिलाम बढाबढको आधारमा मूल्य तय भएका ब्याण्डहरूमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी सोही दररेटमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।”

प्राधिकरणका अधिकारीहरू लाइसेन्स प्राप्त गरे पश्चात् सेवाको परीक्षण सफल देखिएमा त्यसको प्रमाणीकरण भएको १५ दिनभित्र मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने बताउँछन् । माघ २०७७ मा पुरानो बक्यौता बुझाए लगत्तै सीजीले मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणसँग पत्राचार गर्न थालेको थियो । 

१ जेठ २०६९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित सूचनाले आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) का लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र सर्त तय गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका थिए । 

तर प्राधिकरणले चैत २०६९ मा निर्धारित योग्यता पूरा गरेपछि मात्र सीजी टेलिकमको अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्यायपूर्ण भएको र राजपत्रको व्यवस्था नै वैधानिक नभएको दाबी गर्दै सीजी अदालती प्रक्रियामा गयो । 

तर सर्वोच्चले राजपत्रमा गरिएको व्यवस्था कानूनसम्मत रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणकै पक्षमा आदेश जारी गरिदियो । त्यसको करिब तीन वर्षपछि अर्थात् २०७२ भदौमा युनिफाइड लाइसेन्स पाउने बित्तिकै तत्काल सर्त पूरा गर्ने बाचा सहित कम्पनीले प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर प्राधिकरणले तत्कालै सो विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै  टारिदियो । 

त्यसपछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले नियामकको बोर्डमा नलगी ७ जेठ २०७४ मा राजपत्रको व्यवस्था संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

सोही पत्रको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले सीजीलाई लाइसेन्स पाउन सहज हुने गरी राजपत्रको पूर्व सर्त परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही अनुसारको पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा समेत पुगेको  थियो । तर  लगत्तै सरकार फेरिएपछि मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेन । 

सुरुदेखि नै नियामकले राजपत्रको सूचनामा निर्धारित पूर्व सर्त पूरा गरेको खण्डमा मात्रै सीजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै आएको छ । ​ अर्कोतर्फ कम्पनी भने पूर्व सर्त पछि पूरा गर्ने गरी लाइसेन्स पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर पछिल्लो समय भने सीजी राजपत्रमा उल्लेखित पूर्व सर्त पूरा गर्न तयार देखिएको छ ।

सीजी कम्युनिकेसन्सका मालिक विनोद चौधरी वर्तमान सत्ता गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस)का सांसद् हुन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज ५, २०८० २०:५५

टिप्पणीहरू