दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारमा प्राधिकरणको बेवास्ता, उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडाैं ।  दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि आफूहरूले दिएका सुझाव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेकाे भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीले सात दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले गएकाे बिहीबार प्राधिकरण अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरण बाेर्डलाई पत्र लेख्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो ।

यसअघि गएको १ जेठमा कर्मचारी युनियनले दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिंदै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेकाे थियो । तर, आफ्ना सुझावलाई प्राधिकरण नेतृत्वले बेवास्ता गरेकाे आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरूले सात दिनभित्र दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार सम्बन्धी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

“युनियनले दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको सम्बन्धमा दिएको पत्रको जवाफ हालसम्म प्राप्त नभएकोले सो सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार सम्बन्धी एक उच्चस्तरीय समिति सात दिनभित्र गठन गरी कार्य अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ,” कर्मचारी युनियनले दिएको पत्रमा भनिएको छ । यसका साथै युनियनले स्वायत्त निकायको रूपमा रहेकाे प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने खर्च तथा आर्थिक स्रोत सम्बन्धी व्यवस्थाको संशोधनको लागि प्राधिकरणसँग के-कस्तो छलफल तथा राय माग गरी आर्थिक अध्यादेशमार्फत दूरसञ्चार ऐन संशोधन भएको हो भन्दै प्रश्न पनि उठाएको छ ।  

युनियनले आर्थिक अध्यादेशमार्फत दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्दा प्राधिकरणकाे राय आवश्यक हुने र त्यस बखत उपलब्ध गराइएको राय समेत उपलब्ध गराउन माग गरेको छन् । यसका साथै प्राधिकरणको भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तितर्फ ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ । 

प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको (सेवाका शर्तसम्बन्धी) विनियमावली, २०७६ संशोधनका लागि यसअघि पेस भएको पृष्ठपोषणका साथै व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यमा युनियनले पेस गरेको पृष्ठपोषणका व्यवस्थाहरू समावेश गरी विनियमावली र व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी विषय सहमतिको लागि ३० दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २९, २०८१ १४:२२

टिप्पणीहरू