तत्कालीन ओली सरकारको एकै कार्यकालका ४ निर्णयले स्मार्ट टेलिकममा यसरी डुब्यो राज्यको ३० अर्ब
जेठ ७, २०८३ २०:२४
काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकम नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमै राज्यलाई सबैभन्दा ठुलो र गम्भीर आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने प्रकरणको रूपमा दर्ज भएको छ । कुनै समय नेपालको तेस्रो ठुलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको रूपमा चिनिएको यो कम्पनीको पतन र यसलाई जोगाउन राजनीतिक नेतृत्वले गरेको चलखेलका कारण राज्यले अर्बौँको क्षति ब्यहोर्नु परेको हो ।
साढे ६ वर्षअघि नै खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउने विवादास्पद निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको थियो । जसका कारण राज्यले अहिले आएर विभिन्न शीर्षकमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ ।
तत्कालीन समयमा लाइसेन्स खारेजीको निर्णय रद्द गरेर कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउन सरकार नै नलागेको भए यति ठुलो आर्थिक क्षति हुने थिएन । तर शक्तिकेन्द्रको चरम दबाब, राजनीतिक पहुँच र नीतिगत चलखेलका कारण यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमै अभूतपूर्व सङ्कट निम्त्याउनुका साथै राज्यको ढुकुटीमा अपूरणीय नोक्सानी पुर्याएको छ ।
केपी ओली दाहिना हुँदा यसरी जोगाइएको थियो कम्पनीको लाइसेन्स
स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १२ साउन २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस बेलासम्म कम्पनीले जम्मा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी थियो ।
प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरे लगत्तै कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पुनरावेदन बोकेर तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा समक्ष पुगेका थिए । सोही आधारमा ओली सरकारले लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई नै बदर गरिदिएको थियो ।
हेर्नुहोस् स्मार्टको खारेज भइसकेको लाइसेन्स जोगाउने २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
२१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज हुने गरी प्राधिकरणले गरेको निर्णयसँगै कम्पनीलाई सोको जानकारी दिइएको पत्र समेत बदर गरेको थियो ।
स्मार्टसँगै तत्कालीन समयमा ओली सरकारले अजयराज सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेबसर्फरको खारेजीमा गइसकेको लाइसेन्स समेत जोगाइदिएको थियो ।
बक्यौता नतिरेकै कारण नियामकले लाइसेन्स खारेज गरेको भए पनि व्यवसायी तथा बिचौलियाको आडमा तीनै कम्पनीलाई एकै पटक जीवनदान दिइयो । लाइसेन्स जोगाउने क्रममा सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता पाँच किस्तामा बुझाउने अति सहुलियतपूर्ण सुविधा पनि दियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्टले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बक्यौताको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो । जसअनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत् पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौँ किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । तर, विडम्बना के भयो भने सहुलियत पाए पनि कम्पनीले वर्षौँसम्म पहिलो किस्ताको रकम समेत तिरेन ।
ओलीको एकै कार्यकालमा स्मार्टको पक्षमा ४ वटा निर्णय
बक्यौता रकम नतिरे पनि सरकारले कम्पनीलाई निरन्तर संरक्षण दिइरह्यो । पहिलो किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई तत्कालीन ओली सरकारले २९ भदौ २०७७ मा दोस्रो पटक पुनः ६ महिनाको म्याद थपिदियो । त्यतिन्जेल तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिइसकेका थिए । ८ फागुन २०७६ देखि उक्त मन्त्रालय अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले सम्हाल्दै आएकोमा उनले पनि १९ भदौ २०७७ मा राजीनामा दिएपछि स्मार्टको दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा सञ्चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा थियो ।
हेर्नुहोस्, २९ भदौ २०७७ मा स्मार्ट टेलिकमको पक्षमा ओली सरकारले गरेको अर्को निर्णय
थपिएको समयमा पनि स्मार्ट टेलिकमले किस्ता नतिरेपछि १ चैत २०७७ मा तेस्रो पटक फेरि २०७८ सम्मको म्याद थप गरियो । यस पटक म्याद थपको निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ रहेका थिए ।
हेर्नुहोस्, स्मार्ट टेलिकमको पक्षमा ओली सरकारले गरेको तेस्रो निर्णय
अझ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै स्मार्टलाई बक्यौताको किस्ता तिर्न चौथो पटक पुनः पुस मसान्तसम्म लम्ब्याइदियो ।
हेर्नुहोस्, चौथो पटकको निर्णय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दाहिना हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पटकपटक जीवनदान पाएको स्मार्ट टेलिकमले पुस मसान्तसम्म पनि बक्यौता तिरेन । यतिन्जेल कम्पनीले लाइसेन्स दस्तुर बाहेक विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने रकम बढेर साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको थियो ।
यसरी शक्तिकेन्द्रको आडमा लाइसेन्स जोगाउँदै गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था भने निकै नाजुक भइसकेको थियो । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वित्तीय प्रतिवेदनको विश्लेषण गराउँदा कम्पनी पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएको तथ्य बाहिर आएको थियो ।
कम्पनीको कुल सम्पत्ति जम्मा ५ अर्ब २७ करोड ७२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ थियो भने ऋण र दायित्व भने अकल्पनीय रूपमा १३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । २०८३ सम्म आइपुग्दा स्मार्ट टेलिकमबाट राज्यले लाइसेन्स दस्तुरसहित ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम गुमाउन पुगेको छ । कम्पनीबाट रोयल्टी, आरटीडीएफ र फ्रिक्वेन्सी बापत उठाउनु पर्ने बक्यौता नै सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
अदालतसम्मको चलखेल
१० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि पुरा हुँदै गर्दा २ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने निश्चित थियो । २३ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर र झन्डै ७ अर्ब बक्यौता बुझाउन नसक्ने भएपछि कम्पनीले मन्त्रीहरूको घरघर धाउने र नीतिगत चलखेल गर्ने प्रयास गर्यो । तत्कालीन सांसद पदम गिरीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै कम्पनीले नवीकरण गराउन दस्तुर नतिरी मन्त्रीहरूको घरघर धाइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कम्पनीले सञ्चार मन्त्रालयमा १ अर्ब मात्रै बुझाएर नवीकरण गराउने प्रस्ताव पुर्याएको थियो । त्यसमा पनि २० करोड तत्काल र ८० करोड पछि बुझाउने गरी उधारोको माग समावेश थियो ।
२ वैशाख २०८० मा लाइसेन्स स्वतः रद्द भएपछि ४ वैशाखमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्यो । लगत्तै स्मार्ट टेलिकम अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्यो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्वतः रद्द भएको लाइसेन्स समेत ब्युँताउने प्रयास गर्यो ।
रोचक कुरा त के छ भने, एसटीएम टेलिकमको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एक पटक राजपत्रमा प्रकाशित सर्तलाई स्वीकार गरेपछि पछि आएर त्यसको विरुद्धमा अदालत आउन नपाइने भन्दै विबन्धनको सिद्धान्त (Principle of Estoppel) प्रतिपादन गरेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स लिँदा स्वीकार गरेको नवीकरण दस्तुरको सर्त विपरीत उच्च अदालतले दिएको उक्त आदेश सर्वोच्चको नजिर विपरीत थियो ।
यस्तो मुद्दामा स्मार्टको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ लगायतले बहस गरेका थिए । यद्यपि अन्ततः उच्च अदालत पाटनकै न्यायाधीशद्वय ध्रुव्रचन्द्र नन्द र दिपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला सुनाएपछि लाइसेन्स ब्युँताउने स्मार्ट टेलिकमको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको थियो ।
बैङ्कले सम्पत्ति लिलामी गरेपछि सरकारलाई ‘हात लाग्यो शून्य’
लाइसेन्स पूर्ण रूपमा रद्द भइसकेपछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८ जेठ २०८० मै उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, नेटवर्क तथा उपकरण आफ्नो नियन्त्रणमा आएको घोषणा गर्यो । प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिएर लिलाम गरी सरकारको दायित्व असुलउपर गर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढायो । तर नियमावली अनुरूप व्यवस्थापन समूह र मूल्य निर्धारण समिति सक्रिय हुनै सकेनन् । यसमा प्राधिकरण नेतृत्वकै मिलेमतो रहेको हुनसक्नेसम्मका आशङ्का उब्जिएका छन् ।
यसैबिच कम्पनीको सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा नेटवर्क समेत कानुन विपरीत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैङ्कले लिलाम गरिदिँदा स्मार्ट टेलिकमबाट सरकारले एक सुको पनि नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरिसकेको र दूरसञ्चार पूर्वाधारहरू कानुनतः राज्यको मातहत आइसकेको अवस्थामा समेत बैङ्कले आफ्नो ऋण असुलीका लागि कानुन मिचेर एकलौटी रूपमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढायो । यसरी ३० अर्ब रुपैयाँ गुमाएको राज्यलाई ‘हात लाग्यो शून्य’को स्थिति बनेको छ ।
हुन त स्मार्ट टेलिकमको यो पतनसँगै अर्को खेल पनि पर्दा पछाडि बुनिएको थियो । रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेलमा गाभ्ने गरी तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकार र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालामा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ल्याइएको थियो । जसअनुरूप स्मार्ट टेलिकमको दायित्व एनसेललाई सकार्न लगाउने र कम्पनीको बाँकी १५ वर्षको लाइसेन्स अवधि एनसेलमा कायम हुनसक्ने आधार तयार पारिएको थियो । यद्यपि पछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले उक्त नियोजित त्रुटि सच्याउन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
यदि तत्कालीन ओली सरकारले २०७६ सालमा २.३२ अर्ब बक्यौता नबुझाउँदा खारेज भएको लाइसेन्सलाई नउल्ट्याएको भए आज राज्यले ३० अर्बको डरलाग्दो आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने थिएन । कम्पनीको सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा नेटवर्क जफत गरेर तथा लगानीकर्ताहरूको जायजेथाबाट समेत सो रकम असुल उपर हुनसक्ने सम्भावना थियो । तर राजनीतिक संरक्षण, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र बिचौलियाहरूको साँठगाँठ, कानुनको धज्जी उडाएर पटक-पटकको म्याद थप, अनि नियामक निकायलाई समेत पङ्गु बनाउने खेलले स्मार्ट टेलिकम राज्य दोहनको एउटा निकृष्ट उदाहरण बनेको छ । जनताले तिरेको करबाट चल्ने राज्य व्यवस्थालाई मुट्ठीभरका व्यापारी र भ्रष्ट राजनीतिकर्मीले कसरी खोक्रो बनाउँछन् भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण बनेको छ- स्मार्ट टेलिकम प्रकरण ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८३ २०:२४
