इन्टरनेटमा नयाँ शीर्षकको कर, सेवाप्रदायकले कूल आम्दानीको ८% वार्षिक दस्तुर तिर्नुपर्ने !

सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नयाँ शीर्षकमा राजस्व तथा दस्तुर लगाउने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा यस किसिमको व्यवस्था समेटिएको हो ।

राय सुझावका सङ्कलनका लागि सार्वजनिक गरिएको विधेयक मस्यौदाले नेटवर्क सेवा, इन्टरनेट सेवा, जीएमपीसीएस तथा अन्य प्रकारका दूरसञ्चार सेवालाई साधारण अनुमतिपत्र अन्तर्गत प्रस्तावित गरेको छ । यस्ता सबै इन्टरनेट तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकले प्रत्येक वर्ष सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानी रकमको आठ प्रतिशतले हुने रकम वार्षिक दस्तुर बापत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लाइसेन्स तथा नवीकरण दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आय कर, भ्याट लगायतका शीर्षकमा सरकारलाई राजस्व बुझाउँदै आएका छन् । तर विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित यो व्यवस्था ऐनमा पारित भएर आएको खण्डमा यस अलावा सेवा प्रदायकले नयाँ शीर्षकमा राजस्व बुझाउनु पर्नेछ ।

मन्त्रालयले मस्यौदा उपर सार्वजनिक रूपमा राय सुझाव माग गरेको छ । अबको ३० दिनभित्र [email protected] मार्फत मन्त्रालयलाई ईमेल गरेर यस उपर आफ्ना राय सुझाव पठाउन सकिनेछ । दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८१ १४:१५

टिप्पणीहरू