काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर रिट खारेज भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले आइतबार रिट खारेज गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । यससँगै सरकारलाई विभिन्न सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न अवरोध नरहने भएको छ ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र गैरअसंवैधानिक रहेको भन्दै अनिवार्य गर्न नहुने मागसहित दायर गरेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा विभिन्न सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नबाट सरकार पछि हटेको थियो ।
उक्त अन्तरिम आदेश पुनर्विचार गर्न सरकारले भ्याकेट निवेदन दिएकोमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको पुस २२ को संयुक्त इजलासले यस सम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसपछि प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आइतबार राष्ट्रिय परिचयपत्र विरुद्धको रिट खारेज गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । तर, आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
यस निर्णयपछि सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, घरजग्गा किनबेचजस्ता काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न बाटो खुलेको छ ।