नेपालमा दर्ता नगर्ने र सम्पर्क व्यक्ति नराख्ने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको चेतावनी

 

काठमाडौं  । सरकारले दर्ता नगरी नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ । सोमबार एक सूचना जारी गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता नगर्ने  र सम्पर्क व्यक्ति नराखे सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएको हो । 

मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०’ ले तोकेका प्रावधान पालना गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता गराउन समेत निर्देशन दिएको छ । निर्देशिका अनुसार नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अब अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाको दफा ३ मा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न इच्छुक वा सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो नेटवर्क प्लेटफर्म मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

यसका साथै दफा ६ अनुसार प्रत्येक सामाजिक सञ्जालले नेपालभित्र सम्पर्क व्यक्ति पनि तोक्नुपर्ने भनिएको छ । मन्त्रालयले सबै सम्बन्धित व्यक्ति, कम्पनी र संस्थाहरूलाई दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न र निर्देशिकामा उल्लिखित प्रावधानहरू पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । यदि यी प्रावधानहरू पालना नगरेमा मन्त्रालयले नेपालभित्र त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनी दिएको हो ।

यस बाहेक मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकेको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नु पनि पर्नेछ । 

साथै सामाजिक सद्भाव खलल पुर्‍याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई यी प्रावधानहरूको पालना गर्न र नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गरिएको डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । 

हालै संसद्‌मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको चर्को आलोचना भइरहेका बेला सरकारले निर्देशिकाकै बलमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २१, २०८१ १४:५५

टिप्पणीहरू