केआईआईटी घटना: न्यायपूर्ण समाधान नभए ओडिशामा एनओसी रोक्ने नेपाल सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । भारतको ओडिशा राज्यका विश्वविद्यालयमा न्यायपूर्ण ढङ्गले समस्या समाधान नभए वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) स्थगित गर्नसक्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । 

कालिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो चेतावनी दिएको हो । 

"केआईआईटी घटनाबाट सिर्जित समस्याको न्यायपूर्ण र वैधानिक रूपमा समाधान नगरिएमा भविष्यका लागि भारतको ओडिशा राज्यका विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थानमा अध्ययनका लागि प्रदान गर्दै आएको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) प्रदान गर्ने कार्य स्थगित गर्न सकिने छ," मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको नियमअनुसार शुल्क बुझाएर बसेका विद्यार्थीमाथि गरिएको व्यवहारको निन्दा गरेको छ । 

विद्यार्थीहरूले कुनै पनि बाधाबिना अध्ययन गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि कूटनीतिक तवरबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले निरन्तर पहल गरिरहेको जनाएको छ ।

ओडिशा घटनाबाट प्रभावित विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आकस्मिक सहजीकरण एवं सहायता प्रदान गर्न मन्त्रालयले सहायता कक्षसमेत स्थापना गरेको बताएको छ । राजु श्रेष्ठ, देविराम आचार्य र सपना खड्कासहित तीन सदस्यीय सहायता कक्ष तयार गरिएको हो । 

उक्त कक्षले भविष्यमा अन्य विदेशी विश्वविद्यालयमा समेत घट्नसक्ने विद्यार्थीका शैक्षिक समस्या समाधान गर्न पूर्वयोजना बनाउने बताइएको छ । 

आइतबार साँझ कालिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी)को बी-टेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत बुटवलकी नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल मृत भेटिएकी थिइन् । लम्साल  आफ्नो होस्टेलमा मृत भेटिएपछि विद्यार्थी र विभिन्न संघसंस्थाहरूले विश्वविद्यालय प्रशासनको लापरबाही र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । तर विश्वविद्यालयले भने विद्यार्थीहरूको विरोधलाई दमन गर्दै नेपाली विद्यार्थीलाई सोमबार बिहान होस्टलबाट निकालेर रेलवे स्टेसनमा छाडिदिएको थियो ।  

यस घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध र नेपालले कूटनीतिक रूपमा चासो राखेपछि सोमबार साँझ नै विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई फर्कन अपिल गरेको थियो । उक्त घटनापछि त्यहाँ रहेका विद्यार्थीको सुरक्षाका लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएका छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ७, २०८१ १२:५

टिप्पणीहरू