अनलाइन समाचार हटाउने र पत्रकार पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेशमा प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट समाचार हटाउन र पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न अदालतले जारी गरेका आदेश प्रति  प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर व्यक्त गरेको छ । बिहिबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्बर्द्धनका साथै त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन आफू सचेत र क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

मङ्गलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू ‘बिजमाण्डुडटकम’ र ‘नेपालखबरडटकम’ लाई नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसँग सम्बन्धित समाचार हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यस्तै सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत प्रसारण गरेको सामग्रीलाई लिएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी गरेको थियो । 

सोही विषयलाई लिएर काउन्सिलले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ देखि पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ सम्मको चर्चा गर्दै ध्यानाकर्षण जनाएको हो । काउन्सिलले समाचार हटाउने र पत्रकार पक्राउ पुर्जी बारे जारी आदेशलाई लिएर सुक्ष्मरूपमा अध्ययन भइरहेको र सम्बद्ध निकायसँग छलफल चलिरहेको समेत काउन्सिलले दिएको छ । 

सञ्चार माध्यम कानुनले तोकेको निकायमा दर्ता हुने गरेको र पत्रकार आचारसंहिताको पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन र निरीक्षण एवं अभिलेखीकरण काउन्सिलले नै गर्ने उल्लेख छ । काउन्सिलले भनेको छ, “अनलाइन सञ्चार माध्यमको हकमा अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ जारी भएपछि सूचना तथा प्रसारण विभागका साथै प्रदेशअन्तर्गत सम्बद्ध निकायमा दर्ता हुने र पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन र निरीक्षण एवं अभिलेखीकरण काउन्सिलले गर्ने व्यवस्था बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरण हुँदै आएका छन् ।”

यस्तै काउन्सिलको “युट्युब च्यानलको व्यवस्थापन, सूचीकरण तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०” अनुसार अनलाइन मिडिया दर्ता भएर सूचीकरण हुँदा आफ्ना युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजको विवरण पनि राख्नुपर्ने भएकाले ती अकाउन्टहरू पनि सूचिकरण भएको मानिन्छ । युट्युब, अनलाइन टिभीसहित सामाजिक सञ्जालका पेजहरूको प्रयोगलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन काउन्सिलले कार्यविधि नै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 

सोही आधारमा अनलाइन मिडियाका सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टबाट प्रसारण भएका सामाग्री विरुद्ध आउने उजुरी र स्वःअनुगमनका आधारमा पत्रकार आचारसंहिताको व्यवस्थाअनुसार काउन्सिलले कारबाही गरिरहेको काउन्सिलले स्मरण गराएको छ । कुनै सञ्चार माध्यममा प्रसार भएका समाचार सामग्रीबाट मर्का पर्ने पक्षले काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहिताले गरेको समेत काउन्सिलले उल्लेख गरेको छ । 

एक पटक प्रकाशित सामग्री प्रकाशन पश्चात् हटाउन नसकिने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको उल्लेख गर्दै काउन्सिलले भनेको छ, “पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ५(८) अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमले एक पटक प्रकाशित सामग्री प्रकाशन पश्चात् हटाउन (Post Delete गर्न) नहुने, तर असावधानीवस पोस्ट हुन गएका गम्भीर क्षति पुर्‍याउने खालका सामग्री हटाउँदा त्यस्तो सामग्रीको प्रकृति खुलाइ क्षमायाचना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।  आचारसंहिताको दफा १४ मा ‘काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको रूपमा अभिलेख नभएका अनलाइन र पत्रकार एवं सञ्चार माध्यमले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भएका सामग्रीको प्रवृत्तिगत अध्ययन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।”

 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २९, २०८२ २०:२९

टिप्पणीहरू