सीडीओ कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले करिब ५ हजार अनलाइन माध्यम अन्योलमा: महासङ्घ
साउन २२, २०८२ १७:१०
काठमाडौँ । सरकारले दर्ता र नवीकरणमा नयाँ व्यवस्था गर्दा करिब ५ हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यम अन्योलमा परेको नेपाल पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले अन्योलता सिर्जना गरेको महासङ्घको बुझाई छ ।
महासङ्घले यो प्रावधान संविधान विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएको हो । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको व्यवस्था संविधानको प्रावधान र सङ्घीय शासन प्रणाली विपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।
“यो व्यवस्थालाई पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने एकतन्त्रीय पञ्चायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताका रूपमा लिन सकिन्छ । सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल र परामर्शमा नीति निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यता विपरीत सरकार र सङ्घीय संसदको मिलेमतोमा ल्याइएको नयाँ प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक छ,” महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासङ्घका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अवस्था अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ । “अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण कहाँ, के कसरी गर्ने भन्ने अन्योलताबिच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण कार्य हठात् स्थगन गर्नुले थप सन्देह पैदा गरेको छ,” महासङ्घले भनेको छ ।
अहिलेको डिजिटल युगमा पत्रपत्रिका समेत दर्ता नगर्ने कतिपय देशको अभ्यास र आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदामा नै सबै सञ्चारमाध्यम पालिकामा दर्ता गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा सरकारले चालेको पछिल्लो कदमलाई उल्टो बाटोमा हिड्न खोजेको रूपमा अर्थ्याइएको छ ।
यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयले देखाएको उदासीनता आपत्तिजनक रहेको भन्दै महासङ्घले थप छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अन्यथा महासङ्घले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । विभागले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण स्थगित गर्ने जानकारी दिएको थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २२, २०८२ १७:१०
