नेपाल टेलिकमको सीआरबीटीले प्रयोगकर्ता हैरान भएको भन्दै बन्द गराउन सर्वोच्चमा रिट दायर
भदौ २, २०८२ १५:०
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले विभिन्न मेला, पर्व, दिवस तथा उत्सवहरूमा प्रयोगकर्ताको सहमति बिना कलर रिङ ब्याक टोन (सीआरबीटी) अनिवार्य रूपमा बजाउँदा उपभोक्ताहरू हैरान भएको भन्दै उक्त सेवा बन्द गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरूको मौखिक आदेशमा मनोमानी ढंगले रिङ ब्याक टोन बजाइने गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल बन्द गराउन माग गरिएको छ । रिटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा उपभोक्ताले प्रत्येक पटक फोन गर्दा रिङ ब्याक टोनमा पूर्वनिर्धारित आवाज, गीत, कविता वा अन्य सन्देशहरू जबर्जस्ती सुन्न बाध्य पारिएको उल्लेख छ ।
नेपाल टेलिकमबाट वितरित मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा यस प्रकारको अनिवार्य रिङ ब्याक टोनले उपभोक्तालाई मानसिक तनाव दिएको, सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आएको र यसले गर्दा उपभोक्ताहरू अन्य निजी दूरसञ्चार सेवाप्रति आकर्षित भई राज्यको आम्दानी र राजस्वमा गम्भीर असर परेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
“जबर्जस्ती रिङ ब्याक टोन बजाइँदा जनतामा नेपाल टेलिकमको सेवाप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा टेलिकमको उक्त कार्यको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।”
रिट निवेदकले जथाभावी बजाइने रिङ ब्याक टोनका कारण टेलिफोन सेवा अप्रत्यक्ष रूपमा अवरुद्ध भएको र सेवाको गुणस्तरमाथि गम्भीर खेलवाड गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
अधिवक्ता पोखरेलले भने, “यसरी अनावश्यक रूपमा कलर रिङ ब्याक टोन बजाउँदा सेवाग्राहीहरूलाई असहज भएको छ । यसले टेलिकमप्रति आक्रोश बढाइरहेको छ । माथिल्लो निकायको आदेश र निर्देशनमा टेलिकमले सीआरबीटी बजाउने गरेको छ । यो बन्द गर्न माग गर्दै मैले रिट दायर गरेको हुँ ।”
जानकारी अनुसार, गत साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको उक्त रिटलाई रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दरपीठ गरेका थिए । साउन २१ गते दरपीठ भएपछि अधिवक्ता पोखरेलले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै साउन २६ गते पुनः निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दरपीठको आदेश बदर गरिदिएको थियो ।
गत चैतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै पनि सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा सामाजिक संस्थाको स्थापना दिवस वा विशेष दिवससँग सम्बन्धित जानकारीमूलक सन्देश वा धुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिमा टेलिकम कम्पनीहरूले शुल्क लिएर बजाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सार्वजनिक स्तरबाटै फोन गर्दा अनावश्यक धुन बजाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा सरकारले यसलाई थप सहज बनाइदिएको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २, २०८२ १५:०
