रास्वपाको ‘नागरिक करार’: डिजिटल डेलिभरीदेखि विदेश बस्ने नेपालीलाई अनलाइनमार्फत मताधिकार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘नागरिक करार’ नामक घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा रास्वपाले प्रविधि, पारदर्शिता र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रास्वपाले पाँच बुँदे प्राथमिकता तय गर्दै सरकारी सेवाहरूको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरीमा जोड दिएको छ । “लाइन होइन, अनलाइन” भन्ने अवधारणासहित सबै सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ ।

वित्तीय पहुँचको अभाव र समावेशीताको कमीलाई मध्यम वर्ग विस्तारको बाधक मान्दै रास्वपाले आधुनिक बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवामा सबै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणापत्रको तेस्रो प्राथमिकतामा कामलाई राख्दै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइएको छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि आईटी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने रास्वपाले जनाएको छ । 

पूर्वाधारतर्फ हालको सडक, हवाई, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जाललाई अपर्याप्त, असुरक्षित र अविश्वसनीय भएको रास्वपाको ठहर छ । प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य ऊर्जा ग्रिड तथा सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य रास्वपाले लिएको छ।

त्यसैगरी, प्रवासी नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई अनलाइनमार्फत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । प्रवासी नेपालीको मताधिकार हाल शून्य अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अनलाइन मतदान प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको पार्टीको भनाइ छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ३, २०८२ १७:३२

टिप्पणीहरू