डाउन पेमेन्ट धेरै हुँदा सवारी साधन किन्न मुस्किल, घटाएर २० प्रतिशत कायम गर्न माग
फागुन १०, २०८२ १२:६
काठमाडौँ । व्यवसायीहरूले ईभी लगायत सबै प्रकारका सवारी साधनमा डाउन पेमेन्ट २० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन् । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) मार्फत व्यवसायीहरूले सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात (एलटीभी रेसियो) ८० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका हुन् ।
हाल कायम ६० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा अर्थ मन्त्रालय समक्ष औपचारिक अनुरोध गरिएको नाइमाले जनाएको छ । हालको ६० प्रतिशतको सीमा नै अटोमोबाइल बजारमा देखिएको सुस्तताको प्रमुख कारणमध्ये एक भएको नाइमाको ठहर छ ।
उच्च प्रारम्भिक भुक्तानी (डाउन पेमेन्ट) को आवश्यकताका कारण धेरै उपभोक्ता सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ भएका छन् । जसले बिक्रीमा कमी ल्याएको मात्र नभई समग्र आर्थिक गतिविधि तथा राजस्व सङ्कलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको नाइमाले जनाएको छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत सरकारको राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने क्षेत्रमध्ये एक हो । सवारी साधन बिक्रीमा वृद्धि हुँदा राजस्व सङ्कलनमा ठोस तथा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नाइमाको विश्वास छ ।
बैङ्किङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सवारी साधन कर्जामा ऋण–मूल्य अनुपात वृद्धि गर्नु पूँजी परिचालनको व्यावहारिक तथा प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने नाइमाको धारणा छ । हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दी प्रणालीमा आधारित र धितो सुरक्षासहित प्रवाह गरिने भएकाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कर्जा मानिन्छ ।
सवारी साधन बिक्रीले सर्भिस सेन्टर, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वित्तीय सेवा, ढुवानी, प्राविधिक सेवा लगायतका सहायक उद्योगहरूलाई समेत सक्रिय बनाउँछ । यसरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको नाइमाको माग छ ।
"उपरोक्त तथ्य र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायहरू समक्ष पुनः आग्रह गर्दछौँ," नाइमाले भनेको छ । नाइमाले 'मोबिलिटी फर अल' को आफ्नो मिसन अनुरूप यो महत्त्वपूर्ण विषयमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १०, २०८२ १२:६
