युवाले विदेशमा श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कसरी होला ? डिजिटल अर्थतन्त्र बन्नसक्छ विकल्प
चैत ४, २०८२ १०:५१
नेपालको अर्थतन्त्र आज एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । विगत दुई दशकदेखि नेपालको आर्थिक संरचना मुख्यतः वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्समा आधारित रहँदै आएको छ । लाखौँ नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका छन् र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ ।
तर प्रश्न उठ्छ, के नेपालको आर्थिक भविष्य सधैँ यही मोडेलमा टिक्न सक्छ ? रेमिटेन्सले तत्कालका लागि आर्थिक राहत अवश्य दिएको छ, तर दीर्घकालीन दृष्टिले यसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र आत्मनिर्भर बनाउँदैन । देशको सक्रिय युवा शक्ति बाहिरिनु भनेको देशभित्रको उत्पादन क्षमता कमजोर हुनु हो । यही कारणले आज नेपालले आफ्नो आर्थिक संरचनालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
युवाशक्तिको पलायन र त्यसको अर्थ
नेपाली युवाहरू विदेश जानुको मुख्य कारण अवसरको खोजी हो । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा उनीहरू बाध्यतावश विदेश गइरहेका छन् । नेपालको संविधानले नागरिकलाई रोजगारीको अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ भने राज्यको आर्थिक नीतिले उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी राज्यलाई दिएको छ । तर व्यवहारमा भने त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।
परिणामस्वरूप देशको सबैभन्दा ऊर्जाशील जनशक्ति विदेशतिर केन्द्रित भइरहेको छ । यसले सामाजिक संरचना मात्र होइन, आर्थिक विकासको सम्भावनालाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ ।
रेमिटेन्स: सहारा तर समाधान होइन
रेमिटेन्सले नेपालको विदेशी मुद्रा भण्डारलाई बलियो बनाउन सहयोग गरेको छ । लाखौँ परिवारको जीवनस्तर सुधार्न भूमिका खेलेको छ।
तर दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि रेमिटेन्स स्थायी आधार बन्न सक्दैन । जब अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा विदेशमा काम गर्ने नागरिकको आम्दानीमा निर्भर हुन्छ, तब देशभित्रको उत्पादन, उद्योग र नवप्रवर्तन कमजोर बन्न सक्छ ।
त्यसैले धेरै अर्थशास्त्रीहरूले रेमिटेन्सलाई अर्थतन्त्रको स्थायी समाधान होइन, अस्थायी सहारा मात्र मान्ने गरेका छन् ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको उदय
विश्व अर्थतन्त्र अहिले तीव्र गतिमा डिजिटल प्रविधितर्फ अघि बढिरहेको छ । सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा र क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता क्षेत्रहरूले विश्वव्यापी रोजगारी र व्यापारका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरिरहेका छन् ।
आज धेरै देशहरूले भौतिक उत्पादनभन्दा पनि डिजिटल सेवा निर्यातमार्फत ठुलो आर्थिक प्रगति गरेका छन् । दक्षिण एसियामा भारत, दक्षिण-पूर्वी एसियामा फिलिपिन्स र भियतनाम जस्ता देशहरूले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाएका छन् । नेपालका लागि पनि यही मार्ग एउटा सम्भावित विकल्प हुन सक्छ ।
नेपालको सम्भावना
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने र काम गर्ने युवाहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी कम्प्युटर विज्ञान, सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ अध्ययन पुरा गरेर बाहिरिन्छन् ।
यदि उचित नीति, लगानी र पूर्वाधारको विकास गर्न सकियो भने यी युवाहरूलाई देशभित्रै अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधि उद्योगको विशेषता के हो भने यसका लागि ठुलो प्राकृतिक स्रोत आवश्यक पर्दैन । मुख्य आवश्यकता भनेको सीप, ज्ञान र प्रविधि हो । यही कारणले डिजिटल सेवा निर्यात नेपालका लागि सम्भावित आर्थिक क्षेत्र बन्न सक्छ ।
नीतिगत आधार
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत आधारहरू पनि तयार भइसकेका छन् । सूचना प्रविधि नीति, डिजिटल नेपाल रूपरेखा, विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन तथा औद्योगिक उद्यमसम्बन्धी कानुनहरूले सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
यसरी नीतिगत स्तरमा नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने आधार तयार गरिसकेको छ । तर चुनौती भनेको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।
नयाँ आर्थिक सोचको आवश्यकता
अब नेपालले आफ्नो आर्थिक भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ । यदि देश केवल रेमिटेन्समा निर्भर हरिरह्यो भने दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्न कठिन हुनेछ । तर यदि सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाको क्षेत्रमा लगानी, नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइयो भने नेपालले नयाँ आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ ।
नेपालसँग युवा शक्ति छ, प्रतिभा छ र डिजिटल युगले दिएको अवसर पनि छ । आवश्यक कुरा भनेको दूरदर्शी नीति, सक्षम नेतृत्व र स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति हो ।
जब नेपाली युवाहरू विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जब उनीहरू नेपालमै बसेर विश्व बजारका लागि प्रविधि र सेवा उत्पादन गर्न सक्षम हुनेछन् । त्यसपछि मात्र नेपालको अर्थतन्त्र वास्तविक रूपले रूपान्तरणतर्फ अघि बढेको मानिनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ४, २०८२ ११:२३
