अब आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीको अभिमुखीकरण पूर्ण रूपले पूर्ण अनलाइनमा

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र झन्झट रहित बनाउन व्यापक सुधारको योजना अघि सारेको छ । मन्त्रीपरिषद्‌को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको 'शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची' लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल र सेवाग्राहीमुखी बनाउने विशेष निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा आइतबार (२०८२ चैत १५ गते) बसेको बैठकले श्रम क्षेत्रका सेवालाई सरल, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी विभिन्न १० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ । जसअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले अनिवार्य लिनुपर्ने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (PDOT) लाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने भएको छ । यसका लागि पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य-दृश्य (Audio-Visual) सामग्रीहरू निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराइनेछ । यसले श्रमिकहरूलाई भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाउने र सूचनामा आधारित प्रविधिको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।

यसैगरी मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा लामो समयदेखि देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न 'टोकन प्रणाली' खारेजीको निर्णय समेत गरेको छ । अबदेखि श्रमिकले आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सेवाको लागत र समय घटाउँदै सेवाग्राही-मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।

श्रम सम्बन्धी समस्याहरूको तत्काल सम्बोधनका लागि सञ्चालनमा रहेको 'श्रमाधान कल सेन्टर' लाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र विस्तार गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको न्यूनतम ज्यालालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी मुलुकभित्रै आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ । सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालन गर्ने र सीप विकास तालिम प्रदान गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई समेत मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

श्रम सम्झौता हुन बाँकी रहेका थप ४ वटा मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी 'व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा' लाई कडाइका साथ लागु गरिने छ । श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरूमा समय सापेक्ष सुधारका लागि अन्तरवस्तुहरू पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

मन्त्री साहले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।

विशेष गरी श्रम स्वीकृति र तालिम जस्ता आधारभूत सेवालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा लैजाँदा बिचौलियाको चलखेल घट्ने र श्रमिकहरूले घरबाटै सेवा लिन पाउने सुनिश्चितता भएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १५, २०८२ २२:४२

टिप्पणीहरू