हरेक अस्पतालमा फ्रि १०% शय्या सुनिश्चित गर्ने पोर्टल बनाउने सरकारको ३० दिनको लक्ष्य २० दिनमै पुरा

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमार्फत पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ३० दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’को लक्ष्य २० दिनमै पुरा भएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विगतमा यो नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आर्थिक अभावकै कारण नागरिकले उपचार नपाउने अवस्था थियो । यसै समस्यालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालको रियल-टाइम (लाइभ) अनुगमन गर्न यो पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

सरकारले मिति १३ चैत २०८२ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची पारित गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार (करिब २० दिनको अवधिमै) प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै विपन्नका लागि निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न https://freehealth.mohp.gov.np/ नामक डोमेनमा उक्त पोर्टल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको जनाएको छ । जसमा हालसम्म १५ वटा अस्पतालले आफ्नो कूल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण विवरण यस पोर्टलमा समावेश गरिसकेका छन् ।

यो अनलाइन प्रणालीले स्वास्थ्य सेवालाई एकदमै पारदर्शी बनाएको छ । सर्वसाधारणले यस पोर्टलमा लगइन गरेर कूल शय्याको सङ्ख्या, निःशुल्क शय्याको सङ्ख्या, तत्काल बिरामीले प्रयोग गरिरहेका निःशुल्क शय्या, खाली रहेका निःशुल्क शय्या र प्रदेश तथा अस्पतालगत विवरण लाइभ हेर्न सक्छन् । यदि कुनै अस्पतालले निःशुल्क शय्या उपलब्ध नगराएमा सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै उजुरी दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

अस्पतालहरूले भने स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) को वेब ठेगाना (hmis.gov.np/hmis) मा गई आफूलाई उपलब्ध गराइएको DHIS2 को युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर विवरण भर्नुपर्छ । तयार पारिएको म्यानुअलअनुसार अस्पतालहरूले 'Hospital Information' अन्तर्गत अस्पतालको प्रकार, स्वीकृत शय्या, निःशुल्क शय्या र सम्पर्क व्यक्तिको फोन नम्बर जस्ता विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै 'Free Health Service Status' मार्फत निःशुल्क उपचार पाउने बिरामीको परिचयपत्रको प्रकार, परिचय नम्बर, नाम, लिङ्ग, फोन नम्बर, आकस्मिक सम्पर्क नम्बर, भर्ना भएको मिति, बेड नम्बर, विभाग र रोगको निदान (Diagnosis) जस्ता विवरण भर्नुपर्छ । साथै पारदर्शीताका लागि स्थानीय तह वा वडाको सिफारिस पत्रसमेत अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फ्रि हेल्थ पोर्टलबाहेक सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण सुधारका कामहरू पनि द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल र फलोअपलाई व्यवस्थित गर्न तीन महिनाभित्र डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध 'बिरामी अभिलेख प्रणाली' (Patient Record System) विकास गर्ने काम भइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अनावश्यक रूपमा कमिसनको खेलमा बिरामीलाई निजी अस्पतालमा रेफर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न 'प्रेषण निर्देशिका २०८२' बमोजिम स्पष्ट रेफरल प्रोटोकल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार र सरसफाइ सुनिश्चित गर्न 'अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२' लागु गरिएको छ । यस अन्तर्गत अटेन्डेन्स मनिटरिङ र क्लिननेस अडिट अनिवार्य गरिएको छ भने ३० वटा अस्पतालमा गुनासो सुनुवाइ र सरसफाइका लागि फोकल पर्सन तोकी सकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापनका लागि क्यूआर कोड मार्फत प्राप्त ३ हजार १२२ गुनासोमध्ये २ हजार ६ सय ७१ को विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा समाधान गरिरहेको छ ।

यसैगरी नागरिकलाई गुणस्तरीय र सस्तो औषधि उपलब्ध गराउन १०० दिनभित्र देशभर 'सुलभ फार्मेसी' सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारी फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्य हेर्न मिल्ने डिजिटल प्रणालीको आरम्भ भइसकेको छ भने जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा औषधि बेच्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदैछ ।

भौगोलिक विकटता र विशेषज्ञ सेवाको अभावलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले उल्लेखनीय काम थालेको छ । प्रदेशस्तरमा जलन (Burn) उपचारको अभावमा हुने मृत्यु र अपाङ्गता रोक्न ३० दिनभित्र 'बर्न वार्ड' स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरूप ९ वटा सङ्घीय र १४ वटा प्रादेशिक गरी जम्मा २३ वटा अस्पतालमा सहुलियत दरमा जलन उपचार सेवा सञ्चालनको तयारी पूरा गरिएको छ ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम, मध्य र पूर्वी नेपालका पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्सलाई 'स्ट्यान्डबाई' राखिएको छ । यसका लागि ११ वटा हेलिकोप्टर कम्पनीहरूसँग सहुलियत दरमा बिरामीको उद्धार (Medical Evacuation) गर्न सहमति जुटिसकेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २, २०८३ २०:४८

टिप्पणीहरू