विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ पूर्वाधार कम्पनीको योजनाबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू त्रसित

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो डिजिटल नेटवर्क विस्तार गर्ने र आफ्नै सहायक कम्पनीमार्फत व्यावसायिक रूपमा ब्यान्डविथ बिक्री गर्ने तयारी थालेपछि निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूमा ठुलो त्रास फैलिएको छ । प्राधिकरणले 'डिजिटल नेटवर्क र SCADA विस्तार परियोजना' को नाममा देशभर ८ हजार किलोमिटर फाइबर बिछ्याउने र 'नेपाल डिजिटल इन्फ्रा' नामक सहायक कम्पनीमार्फत दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश गर्ने योजना अघि सारेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

हाल प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका इन्टरनेट र टेलिकम कम्पनीहरूलाई आफ्नो पोल र अप्टिकल फाइबर (ओपीजीडब्लू) भाडामा दिँदै आएको छ । तर अब प्राधिकरण आफैँले सहायक कम्पनीमार्फत व्यावसायिक सेवा सुरु गरेपछि ऊ आफ्नै ग्राहकहरू (आईएसपीहरू) को प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको हो । यसले गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) पैदा हुने र निजी क्षेत्र धराशयी हुन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

प्राधिकरणले देशभरका २१५ वितरण सबस्टेसनहरूलाई जोड्ने गरी ८,००० किलोमिटर एडीएसएस फाइबर बिछ्याउन टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत् प्रणालीको सुधार र स्वचालित व्यवस्थापन (SCADA) भनिएको छ । तर यसको प्राविधिक बनोट र क्षमताले व्यापारिक उद्देश्यतर्फ सङ्केत गरेपछि आईएसपीहरू तर्सिएका हुन् ।

प्राविधिक रूपमा विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनका लागि निकै कम ब्यान्डविथ आवश्यक पर्छ । तर प्राधिकरणले १०० जी (100G) क्षमताको ब्याकबोन निर्माण गर्न लागेको छ । जुन आफैँमा एउटा ठुलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता हो । यसबाट प्राधिकरण दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी 'नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर' (NSP) को रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता सङ्गठन (ISPAN) का एक पदाधिकारीका अनुसार प्राधिकरणको दोहोरो भूमिकाले बजारमा अनुचित प्रतिस्पर्धा निम्त्याउनेछ । एकातिर प्राधिकरणले पोल भाडा र फाइबर भाडा निर्धारण गर्छ भने अर्कोतिर त्यही पोल प्रयोग गरेर आफ्नै सहायक कम्पनीमार्फत सेवा दिन्छ ।

विगतमा प्राधिकरणले ओपीजीडब्लू (OPGW) फाइबरको भाडा प्रति किलोमिटर १३,००० रुपैयाँबाट एक्कासि बढाएर ३३,००० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । अब आफ्नै कम्पनी आएपछि निजी क्षेत्रलाई दिइने 'डार्क फाइबर' भाडामा दिन बन्द गर्न सक्ने वा झन् महँगो बनाउन सक्ने डर व्यवसायीहरूमा छ । यसले गर्दा इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढ्न सक्ने र उपभोक्ताहरू मारमा पर्न चिन्ता समेत सेवाप्रदायकहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट आएको नाफा (Cross-Subsidization) प्रयोग गरेर आफ्नो फाइबर व्यवसायलाई सस्तो बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । यदि त्यसो भयो भने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले राज्यको लगानी भएको कम्पनीसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन् र बजारमा प्राधिकरणको एकाधिकार (Monopoly) कायम हुनेछ । यद्यपि उपभोक्ताका लागि भने यसले एक हिसाबले फाइदा नै पुर्‍याउन सक्छ ।

यो परियोजना एसियाली विकास बैङ्क (ADB) को ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन हुन लागेको हो । सार्वजनिक संस्थाले दातृ निकायको ऋण प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने गरी व्यापारिक कम्पनी खोल्नु कति न्यायोचित छ भन्ने प्रश्न पनि निजी क्षेत्रले उठाएको छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक बजेटबाट किनेका सामग्री र निर्माण गरेका पूर्वाधारहरू आफ्नो सहायक कम्पनी 'नेपाल डिजिटल इन्फ्रा' लाई कुन कानुनी र वित्तीय प्रक्रियाबाट हस्तान्तरण गर्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।

बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम राख्न र डिजिटल रूपान्तरणलाई सफल बनाउन विज्ञहरूले प्राधिकरणलाई 'प्यासिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर' (Passive Infrastructure) मोडेलमा सीमित हुन सुझाव दिएका छन् । यसको अर्थ प्राधिकरणले देशभर फाइबर (Dark Fiber) बिछ्याउने र त्यसको मर्मत गर्ने काम मात्र प्राधिकरण (अर्थात् सहायक कम्पनी) ले गर्नुपर्छ ।

यो पूर्वाधार सबै निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम कम्पनी र नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूलाई समान र उचित मूल्यमा भाडामा उपलब्ध गराइनुपर्छ । यसो गर्दा प्राधिकरणको पूर्वाधारमा भएको लगानीको पनि सुरक्षित प्रतिफल आउनेछ र निजी क्षेत्रले सेवाको गुणस्तर र नवीनतामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । प्राधिकरण आफैँले सेवा बेच्न थालेपछि बजार सङ्कुचित हुने र निजी लगानी पलायन हुन सक्ने जोखिमलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता समेत आइस्पानले औँल्याएको छ ।

विद्युत् सुधार र आधुनिकीकरणको नाममा सुरु गरिएको यो परियोजना कतै निजी क्षेत्रलाई बजारबाट बाहिर निकाल्ने अस्त्र त बन्दै छैन ? अहिले इन्टरनेट व्यवसायीहरूले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् । राज्यको एउटा बलियो निकायले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा ओर्लिँदा त्यसले समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा कस्तो असर पार्छ, त्यो भने भविष्यले नै देखाउनेछ ।

स्पेसिफिकेसनमा समेत विवाद

प्राधिकरणले निकालेको टेन्डरका प्राविधिक सर्तहरू पनि एउटा विशेष कम्पनी, विशेषगरी चिनियाँ प्रविधि कम्पनी ह्वावेका उत्पादनहरूलाई मात्र मिल्ने गरी बनाइएको दाबी गरिएको छ । टेन्डरका कतिपय बुँदाहरू यति विशेष छन् कि त्यसले ह्वावे बाहेकका अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने जोखिम बढाएको बताइएको छ ।

उदाहरणका लागि उपकरणहरूको 'राउटिङ टेबल' को आकार र 'सुपर सी-ब्यान्ड' जस्ता प्रविधिहरू माग गरिएको छ । जुन ह्वावेका पछिल्लो संस्करणका उपकरणहरूसँग मात्र मेल खान्छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत कुनै एउटा भेन्डरलाई पोस्ने गरी सर्तहरू राखिनुले आयोजनामा पारदर्शिताको अभाव रहेको सङ्केत गरेको छ । जानकारहरूका अनुसार यदि टेन्डरमा एउटै कम्पनीको प्रविधि मात्र प्रयोग भयो भने भविष्यमा प्राधिकरण सधैँ त्यही कम्पनीमा निर्भर हुनुपर्ने (Vendor Lock-in) खतरा रहनेछ । जसले मर्मत र विस्तारमा दीर्घकालीन रूपमा ठुलो आर्थिक भार थोपर्न सक्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ८, २०८३ १४:३९

टिप्पणीहरू