शिक्षा क्षेत्रका मात्रै ९५७ नियुक्ति खारेज, सबैभन्दा धेरै त्रिविका ८४, पूर्वाञ्चलका ६९ जनाको पद जाने

काठमाडौँ । शित्रा क्षेत्रका मात्रै ९५७ नियुक्ति खारेजीमा पर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै पद मुक्त हुनेहरूमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रका परेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताएको छ । यसबाट विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कूल १,५९४ जना पदाधिकारीहरूलाई एकमुस्ट बिदा गर्न लागिएको हो ।

जसमा सबैभन्दा धेरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने छन् । त्यसपछि धेरै नियुक्ति खारेजीमा पर्ने निकायमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रहेको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना पदाधिकारीको पद जाने छ । यस बाहेक शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुने छन् ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जनाको नियुक्ति रद्द हुनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अन्तर्गतका १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुनेछ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जनाको जागिर जानेछ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जनाको नियुक्ति खारेज हुनेछ । पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना पदमुक्त हुने छन् ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम नियुक्त २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त २४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने छन् ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने छन् ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ जना पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ जना पदाधिकारी हट्नेछन् भने विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जनाको पद पनि खारेजीमा पर्नेछ ।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ जना पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने छ । 1प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम नियुक्त नौ जना र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ४९ जना र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ३३ जनाको पद गुम्नेछ ।

नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ४३ जना पदाधिकारी पनि घर फर्किनेछन् । सरकारले अब रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी समेत गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २०, २०८३ ९:५२

टिप्पणीहरू