वेबसाइटबाट समाचार डिलिट गर्न अदालतको आदेश, महासंघले भन्यो- प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप
बैशाख ३०, २०८३ १७:२९
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाले अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘बीमापोस्ट डटकम’ मा प्रकाशित समाचार र त्यसमाथिका टिप्पणीहरू वेबसाइटको डोमेनबाटै हटाउन अदालतबाट भएको आदेशलाई महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको सिधा हस्तक्षेप भनेको छ ।
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शाखाले समाचार सामग्रीलाई ‘आपराधिकीकरण’ गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग मेल नखाने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
बीमापोस्ट डटकमले मिति २०८२ चैत २४ गते ‘सीएनआईका पूर्व अध्यक्ष विष्णु अग्रवालद्वारा फोटोन गाडी आयातमा करोडौँ भन्सार छली’ र चैत २६ गते ‘विष्णु अग्रवाल १७ वर्षदेखि भ्याट र भन्सार छलीमा संलग्न, कारबाहीमा कहिले पर्लान् ?’ शीर्षकका समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सोही समाचारको विषयलाई लिएर समाचार र टिप्पणीहरू हटाउन अदालतबाट बीमापोस्ट र त्यसका सम्पादकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
नेपालको संविधानले सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र रूपमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै महासंघले यस्तो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अदालतबाट समाचार हटाउन बाध्य बनाइनु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस प्रकारका घटनाले समग्र सञ्चार क्षेत्रमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम बढाउँछ, जसप्रति सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।”
महासंघले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्टि वा गुनासो भएमा त्यसको समाधानका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्ता संस्थागत प्रक्रियाहरू रहेको उल्लेख गरेको छ । काउन्सिलमार्फत छानबिन र उजुरीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो सिधै समाचार हटाउन आदेश दिनु उचित नभएको महासंघको धारणा छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३०, २०८३ १७:२९
