स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैङ्किङ कानुन अनुसार नै एनसेललाई बिक्री गरिएको एनआईएमबी बैङ्कको दाबी

काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क (एनआईएमबी) ले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया प्रचलित बैङ्किङ कानुन र निर्देशनहरू पालना गरेरै सम्पन्न गरिएको दाबी गरेको छ । बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नियन्त्रणमा लिएपछि बैङ्कले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

ऋणी स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने कार्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ एवं सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको जिकीर बैङ्कले पेस गरेको छ । निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपबाट प्रवाह भएको कर्जा असुली गर्नु बैङ्कको कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै बैङ्कले यस प्रक्रियामा कर्जा असुली निर्देशिकाको पूर्ण पालना गरिएको दाबी गरेको छ ।

बैङ्कले दिएको जानकारी अनुसार ३ असोज २०८२ मा प्रकाशित लिलामीको सूचना बमोजिम स्मार्ट टेलिकमका विभिन्न उपकरण र सामग्रीहरू ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई बिक्री गरिएको थियो । प्राप्त कूल रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरणको कर्जा सुविधा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको उल्लेख छ ।

बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ हाल अर्नेस्ट मनी अक्सन अकाउन्टमा सुरक्षित राखिएको भन्दै बैङ्कले सो रकम स्मार्ट टेलिकमले जग्गाधनीहरूलाई तिर्नुपर्ने घरभाडा र विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि रोकिएको बताएको छ । सम्बन्धित निकायबाट खाता रोक्का रहेका कारण र प्रमाणसहितको भुक्तानी अनुरोध प्राप्त नभएकाले उक्त रकम बैङ्कमै रहेको र प्रक्रिया पुरा भएपछि क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिने बैङ्कको भनाइ छ ।

यता सीआईबीले भने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भई सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरेको आरोपमा सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो । अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र राजस्व गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो । कानुनी व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स रद्द भएका कम्पनीको पूर्वाधार र नेटवर्कमा राज्यको अधिकार रहने भए तापनि बैङ्कले सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यले सम्पत्ति बिक्री गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सीआईबीका अनुसार यो कार्य मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत ठगी र आपराधिक विश्वासघातको कसुर हो । साथै जग्गाधनी र विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने भनी असुल गरिएको थप रकम समेत बैङ्कले हालसम्म भुक्तानी नगरी आफैँसँग राखेको प्रहरीको दाबी छ ।

यस प्रकरणमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति लिलामी हुँदा प्राधिकरण मूकदर्शक बनेको र सम्पत्ति बिक्री भइसकेपछि मात्र मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने जस्ता 'नाटक' गरेको छ । एनसेलले माघ २०८२ मा जानकारी गराएपछि मात्र प्राधिकरणले पत्राचार सुरु गरेको थियो, जबकि लिलामी प्रक्रिया असोजमै सम्पन्न भइसकेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्सिर २०७९ मा नै स्मार्ट टेलिकमको ऋणलाई तत्काल खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर ऋण असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर बैङ्कले लामो समयसम्म सो ऋण असुलउपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । त्यसको ५ महिनापछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नै रद्द भएपछि प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा नेटवर्क ८ जेठ २०८० मा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यसैबिच अर्थात् १५ मङ्सिर २०८० मा एनसेलको विदेशी तर्फको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाबाट सिङ्गापुर निवासी गैरआवासीय नेपाली सतिसलाल आचार्यले खरिद गरे । स्वदेश तर्फको बाँकी २० प्रतिशत शेयर त्यसअघि देखि नै आचार्यकै श्रीमती भावनासिँह श्रेष्ठको नाममा रहेको छ ।

चैत २०७२ मा एनसेलको २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्नुअघि स्मार्ट टेलिकम आचार्य परिवारकै नाममा रहेको थियो । एनसेलको शेयर खरिद-विक्री अध्ययन तथा छानबिनका लागि गठित टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वको समितको प्रतिवेदनले एनसेल खरिद गर्ने समूह र स्मार्ट टेलिकम टाट पल्टाउने समूहबिचको सम्बन्धलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । 

स्मार्ट टेलिकमले २ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । जसमा सतिसलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ आबद्ध कम्पनीहरू (स्क्वायर नेटवर्क, लाल साहु होल्डिङ्स आदि) को मुख्य लगानी थियो । 

पछिल्लो समय सर्वेश जोशीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको भए पनि स्मार्ट टेलिकममा पनि आचार्य परिवारकै आर्थिक स्वार्थ जोडिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबिच सतिसलाल समूहको आर्थिक स्वार्थ र लगानी देखिएपछि दूरसञ्चार नियमावली विपरीत क्रस होल्डिङ समेत भएको हुन सक्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  

सतिसलाल समूहकै कारण स्मार्ट टेलिकमबाट राज्यको अर्बौँ दायित्व नतिरी टाट पल्टाइएको र एनसेलको नामबाट स्मार्ट टेलिकमका पुराना उपकरणहरू ४ अर्ब ६० करोडमा किनेको नाटक गरी बैङ्कको ऋण चुक्ता गरेको हुनसक्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्व अध्यक्षको विश्लेषण छ । 

यसरी राष्ट्र बैङ्कले खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर ऋण असुली गर्न निर्देशन दिएको ३ वर्षपछि तथा सरकारको नियन्त्रणमा अढाई वर्षपछि मात्र एनआईएमबीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेको छ । लिलामी सकार पनि स्मार्ट टेलिकममा आर्थिक स्वार्थ जोडिएकै सतिसलाल आचार्यले एनसेलको पूर्ण स्वामित्व खरिद गरेपछि उनकै कम्पनीले गरेको छ । यसलाई स्वाभाविक र सामान्य लिलाम विक्रीको रूपमा लिन नसकिने दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ । 

बैङ्कले भने अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यस प्रक्रियाले बैङ्कको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन र निक्षेपकर्ताको हितमा कुनै नकारात्मक असर नपर्नेमा सरोकारवालाहरूलाई आश्वस्त पारेको छ । बैङ्कले आगामी दिनमा पनि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कागजात र विवरण उपलब्ध गराउँदै जाने जनाएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३०, २०८३ २१:३५

टिप्पणीहरू