आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोडमा एनसेलले लिँदा प्राधिकरण मूकदर्शक

काठमाडौँ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कानुन विपरीत लिलाम विक्री भएको पाइएको छ । कम्तीमा सरकारको ७ अर्ब रुपैयाँ (लाइसेन्स दस्तुुर बाहेक) राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको उक्त कम्पनीको सम्पत्ति तथा उपकरण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले गत वर्षको असोजमै आफूखुसी लिलाम विक्री गरेको हो । 

बैङ्कका उप प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख सूचना अधिकृत राजेश शर्माले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलाम विक्री गरिएको पुष्टि गरे । “स्मार्ट टेलिकममा रहेको हाम्रो नन फन्डेड लोन लिलाम विक्रीबाट असुल भइसकेको छ,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने । 

तर सरकारको नियन्त्रणमा रहेको यति ठुलो सम्पत्ति कसरी लिलाम विक्री गरियो भन्ने प्रश्नमा उनी प्राधिकरणसँगको मामिलामा आफूले केही भन्न नसक्ने भन्दै पन्छिए । “कम्पनीको सम्पत्ति माथि प्रथम हक त बैङ्ककै हुन्छ । फाइनान्सिङ एलसी हाम्रो हो । अब प्राधिकरणसँगको विवादको विषयमा भने मैले जस्टिफाई गर्न सक्दिनँ ।”

उपलब्ध कागजात अनुसार २३ साउन २०८२ मा बैङ्कले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा चुक्ता गर्न भन्दै ऋणी सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । त्यसको जवाफमा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष समेत रहेका जोशीले २० भदौ २०८२ मा लिखित रूपमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न मन्जुरीनामासहित अनुरोध गरेका थिए । सोही अनुरूप बैङ्कले ३ असोज २०८२ मा लिलाम विक्री गर्ने सम्बन्धमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । एनसेलसहित ३ वटा कम्पनीबाट प्राप्त बोलपत्र २० असोज २०८२ मा खोलिएको थियो । ३० पुस २०८२ मा बैङ्कले लेखेको एक कानुनी पत्राचारबाट स्मार्ट टेलिकमबाट लिन बाँकी रकम असुल भएको कुरा खुलेको थियो । 

अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर समेत गरी झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व र शुल्क नतिरेपछि ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । त्यससँगै उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार नेटवर्क आफ्नो नियन्त्रणमा आएको घोषणा प्राधिकरणले गरेको थियो ।

यसको सिधा अर्थ हो- ८ जेठ २०८० पछि स्मार्ट टेलिकमको सानो सियोदेखि ठुला टावरसम्म सबै राज्यको नियन्त्रणमा आइसकेका थिए । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ ले अनुमतिपत्र रद्द भएको सेवा प्रदायकले आफ्नो कुनै पनि सम्पत्ति विक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी स्पष्ट बन्देज लगाएको छ । 

तर यस्तो अवस्थामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले कुन कानुनी आधारमा राज्यको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्‍यो ? आश्चर्यको कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति विक्री हुँदा नियामक प्राधिकरण किन र कसको इसारामा चुपचाप बस्यो ?

प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले सम्बन्धित बैङ्क, एनसेल र राष्ट्र बैङ्कलाई लिलामी रोक्न तत्कालै पत्राचार गरिएको दाबी गरे । बैङ्कका उप प्रबन्धक शर्माले भने प्राधिकरणको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको दाबी गरे ।  

सरकारी नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम विक्री भएको सात महिना बितिसकेको छ । तर पनि प्राधिकरणको तर्फबाट हालसम्म त्यस विरुद्ध कुनै पनि कानुनी चुनौती नदिइएको प्राधिकरणकै स्रोतले जनाएको छ । यसबाट स्वयँ प्राधिकरण नेतृत्वको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । आफ्नै नियन्त्रणको सम्पत्ति अर्कैले बेचिसक्दा पनि अदालत नगई केवल पत्र लेखेर बस्नुले यो प्रकरणमा नियामकको मौन स्वीकृति रहेको हुनसक्ने देखिन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल यसबाट सरकालाई प्रत्यक्ष घाटा हुन पुगेको बताउँछन् । “लिलाम विक्रीको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सोझै प्राधिकरणको खातामा आउने रकम हो स्मा। प्राधिकरणको अकर्मण्यताले उक्त रकम सरकारले गुमाएको छ,” उनले भने, “यहाँ जसले जे गरे पनि कसैलाई मतलब नै छैन । मिडियामै आउँदा पनि स्पष्टीकरणको विषय समेत बनेन । कानुनतः अनिर्णय पनि भ्रष्टाचार हो । खै त्यसको पनि अर्थ भएन । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले पनि ध्यान दिएको देखिँदैन ।”

लिलामी नै रहस्यमय

गत वर्षको असोजमा भएको लिलामी झनै सन्देहास्पद छ । लिलामीका क्रममा तीनवटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । जसमा प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ कबोल गरेकोमा एनसेलले भने बजार मूल्य र अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा १० गुणाभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव हालेको थियो । 

सोही बोलपत्रको आधारमा बैङ्कले एनसेललाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री गरेको हो । यसबाट लिलामी प्रक्रियामा मिलेमतो तथा सेटिङ भएको हुनसक्ने आशङ्का छ ।

बजारमा प्रयोग भइसकेका र लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका पुराना उपकरणहरूलाई एनसेलले यति उच्च मूल्य हालेर खरिद गर्नुको एउटै उद्देश्य देखिन्छ- बैङ्कको ऋण जसरी पनि राफसाफ गराउने र राज्यको ७ अर्बभन्दा बढीको बक्यौता नतिर्ने । यो कृत्रिम कारोबारले बैङ्कको साँवा, ब्याज र नाफा सुरक्षित गरे पनि राज्य भने रमिते बनेको छ ।

 

एनसेलको छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको सम्बन्ध

पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको एनसेल शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० हालै मात्र टेकपानाले एक्सक्लुसिभ रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनले एनसेल खरिद गर्ने समूह र स्मार्ट टेलिकम टाट पल्टाउने समूहबिचको सम्बन्धलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । 

स्मार्ट टेलिकमले २ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । जसमा सतिसलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ आबद्ध कम्पनीहरू (स्क्वायर नेटवर्क, लाल साहु होल्डिङ्स आदि) को मुख्य लगानी थियो । 

पछिल्लो समय सर्वेश जोशीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको भए पनि स्मार्ट टेलिकममा पनि आचार्य परिवारकै आर्थिक स्वार्थ जोडिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबिच सतिसलाल समूहको आर्थिक स्वार्थ र लगानी देखिएपछि दूरसञ्चार नियमावली विपरीत क्रस होल्डिङ समेत भएको हुन सक्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  

सतिसलाल समूहकै कारण स्मार्ट टेलिकमबाट राज्यको अर्बौँ दायित्व नतिरी टाट पल्टाइएको र एनसेलको नामबाट स्मार्ट टेलिकमका पुराना उपकरणहरू ४ अर्ब ६० करोडमा किनेको नाटक गरी बैङ्कको ऋण चुक्ता गरेको हुनसक्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्व अध्यक्षको विश्लेषण छ । 

 

कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाको उपहास

दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८ वैशाख २०८० मा जारी गरेको सूचनामा स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली तथा नेटवर्क आफूले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराउँदै त्यसअघि स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था, सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउनु पर्ने बक्यौता कम्पनीका सञ्चालकहरूकै दायित्व हुने स्पष्ट पारेको थियो । 

नियमावलीको नियम ६ ले अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएपछि सेवा प्रदायकको कुनै चल वा अचल सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले त्यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको छ । 

तर यो नियमलाई ठाडै चुनौती दिँदै कम्पनीका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले स्मार्ट टेलिकमकै लेटरप्याड प्रयोग गरेर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलाई कर्जा चुक्ता सम्बन्धमा पत्र लेखेको पाइएको छ । जसमार्फत उनले सामान तथा सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी कम्पनीबाट लिनुपर्ने रकम असुल गर्न भन्दै अनुरोध गरेका छन् । 

यसरी गैरकानुनी रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा आइसकेको कम्पनीकै लेटरप्याड दुरुपयोग गरी सम्पत्ति बिक्री गर्न आग्रह गर्दा समेत प्राधिकरणले जोशी विरुद्ध कुनै कारबाही गरेको छैन । जब कि उनको यो कार्य सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली र प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत देखिन्छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली विपरीत स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले त्यस विपरीत बैङ्कलाई पत्र लेखेर लिलामी गर्न अनुमति दिनु सरासर अवैध र वित्तीय अपराध भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

बैङ्किङ कागजात अनुसार बैङ्कले स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकलाई व्यक्तिगत जमानीमा यति ठुलो ऋण दिएको थियो । तर बैङ्कले आफ्नो साँवा, ब्याज र नाफा असुल गरिसक्दा पनि प्राधिकरण भने झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ गुमाएर मूकदर्शक बनेर बसेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको यो प्रकरणले प्राधिकरण कति कमजोर छ भनेर देखाएको मात्र छैन, सँगसँगै सेटिङको आधारमा चलिरहेको छ कि भन्ने आशङ्का समेत बलियो बनेको छ । “एउटा कम्पनीलाई योजनाबद्ध रूपमा डुबाएर राज्यको अर्बौँ राजस्व गुमाउने र सोही सम्पत्तिलाई घुमाउरो बाटोबाट अर्को कम्पनीमार्फत सकारेर बैङ्कको ऋण मिलाउने यो खेल एउटा सङ्गठित अपराधको मामिला हो,” प्राधिकरणका एक पूर्व अधिकारी भन्छन् ।

नियामक प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेको सम्पत्ति जोगाउन नसक्नु र विक्री भइसकेपछि पनि केवल कागजी पत्राचारमा सीमित हुनुले प्राधिकरण नेतृत्व माथि पनि ठुलो प्रश्न उठेको छ । सरकारले यसमा संलग्न बैङ्कका पदाधिकारी, स्मार्ट टेलिकम तथा एनसेलका लगानीकर्ता र दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने ती अधिकारी बताउँछन् । “सरकारले उच्चस्तरीय समिति मार्फत यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी राज्यको ७ अर्बभन्दा बढीको बक्यौता असुल गर्नुपर्छ र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

एनसेलको शेयर खरिद विक्री छानबिन समितिका एक सदस्यले रोक्का राखेको सम्पत्ति लिलाम विक्री भएको विषयमा प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुने बताए । उनका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार नै लिलाम बिक्री गरेर बक्यौता तथा राजस्व असुलउपर गर्नुपर्ने हो । त्यसपछि तिर्न बाँकी भए बैङ्कको ऋण फर्स्यौट गर्ने कुरा बेग्लै हुन सक्थ्यो ।

"प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्तिको स्वाभाविक रूपमा लगत तथा अभिलेख गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन कुन निकायमा पत्राचार गरेर हुन्छ, रोक्का राख्नुपर्ने थियो," उनले भने ।

प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको सम्पत्ति बैङ्कले लिलाम बिक्री गर्ने र सरकारको राजस्व तथा बक्यौता गोलमाल हुने कुरा निकै गम्भीर विषय भएको ती सदस्यको बुझाई छ । "यो विषयमा एनसेलको शेयर खरिद विक्री छानबिन गरेको जस्तै फेरि अर्को समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पो हो कि ! प्राधिकरणका अधिकारीसँगै तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीलाई समेत यो प्रकरणमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ," उनले भने, "जसको सम्पत्ति हो, उसैले घुमाउरो गरी लिलाम सकार गर्छ भने पहिले नै पैसा किन तिरेन ? लिलामसम्म पुर्‍याउने कुनै नियोजित भित्रि योजना पो थियो कि भन्ने पनि आशङ्का छ ।"

 

स्मार्ट टेलिकमले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै लेखेका थियो पत्र

प्राधिकरणले आफ्नो अनुमति पत्र रद्द गरी सम्पत्ति रोक्का गरे पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया नटुङ्ग्याएको भन्दै स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले २३ पुस २०८१ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा प्राधिकरणले २१ महिना बितिसक्दा समेत कुनै ठोस परिणाम दिन नसकेको भन्दै आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाएको र दायित्व फर्छ्यौटका लागि उक्त सम्पत्ति र पूर्वाधार प्रणाली फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । 

​कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्य ह्रास हुने, तर ऋण लगायतका दायित्व बढ्दै जाने गरी प्राधिकरण पूर्णतया निष्क्रिय, उदासीन र कर्तव्य विमुख भएको गम्भीर आरोप समेत कम्पनीले लगाएको थियो । कम्पनीलाई आफैँले आफ्नो सम्पत्ति विक्री गरी यथाशक्य बैङ्क तथा सर्वसाधारणको ऋण दायित्व भुक्तानी गर्न दिनुपर्ने उसको माग थियो । 

तर नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी अर्बौं रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर तथा करको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि भने फ्रिक्वेन्सी तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिलामीबाट समेत असुल उपर गर्न सकिने जिकिर उसले गरेको थियो । जब कि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भइसकेको थियो भने फ्रिक्वेन्सी सरकारले फिर्ता लिइसकेको थियो । यसबाट स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकले सरकारी राजस्व तथा बक्यौता तिर्नबाट पन्छिने र प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको आफ्नो सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा नेटवर्क आफैँले विक्री गर्ने योजना बनाएको प्रस्ट हुन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८३ २१:३५

टिप्पणीहरू