ओटीटी एपलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै सरकार, इन्टरनेट नपुगेका बस्तीमा १ वर्षभित्र सेवा विस्तार गरिने

काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा सञ्चालित ओभर द टप (ओटीटी) एपहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले ओटीटीसम्बन्धी नियमावली निर्माणको चरणमा रहेको र यसलाई चाँडै कानुनी रूप दिइने जानकारी दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, साइबर सुरक्षा र डिजिटल अर्थतन्त्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

सूचना प्रविधि क्षेत्र 'रणनीतिक उद्योग'

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गरेको छ । नेपाललाई टेक हबको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अनुरूप सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा र एआई निर्यातलाई प्रवर्धन गरिने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । यसका लागि डिजिटल पार्क र उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने तथा सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई वित्तीय सहुलियत र सरकारी सहलगानी उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।

दूरसञ्चार र इन्टरनेटमा पहुँच विस्तार

दूरसञ्चार सेवाको चर्चा गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले हालसम्म देशका ७५० स्थानीय तहमा फोरजी सेवा पुगिसकेको र सबै ७५३ वटै तहमा टुजी सेवा उपलब्ध रहेको जानकारी दिए । अबको ध्यान सेवाको गुणस्तर सुधार र दुर्गम बस्तीहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउनमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।

"आगामी एक वर्षभित्र इन्टरनेट नपुगेका बस्तीहरूमा सेवा विस्तार गर्ने कार्य योजना छ," मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, "ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम अब वास्तविक उद्देश्यमा खर्च गरिनेछ ।" उनले पहिले देशभर फोरजी सेवा प्रभावकारी बनाइने र त्यसपछि क्रमशः फाइभजी सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरे ।

अनियमिततामा शून्य सहनशीलता

दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगतमा भएका आर्थिक हिनामिना र अनियमितताका विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले समितिलाई जानकारी गराए । "आर्थिक अपचलन र अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरूप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ," उनले भने ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा जकडिएका पुराना समस्याहरू पहिचान भइसकेकाले तिनको समाधानका लागि सरकार निरन्तर लागिपरेको उनको दाबी छ ।

हुलाक आधुनिकीकरण

परम्परागत हुलाक सेवालाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गरी सरकारी कुरियर र डिजिटल हुलाक प्रणालीमार्फत घरघरमा सरकारी सेवा पुर्‍याउने माध्यम बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाई थियो । उनले नेपाल टेलिकमको सेवा सुधार, अप्टिकल फाइबर विस्तार र सार्वजनिक वाईफाई जस्ता कार्यक्रमहरू पनि तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ८, २०८३ २१:२०

टिप्पणीहरू