डिजिटल लेन्डिङमा प्रविधि कम्पनीको इन्ट्री, अब मोबाइलबाटै बिना धितो १० लाखसम्मको कर्जा
जेठ २६, २०८३ ११:१३
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (Digital Lending) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ मा पहिलो संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जाको सीमा र दायरालाई फराकिलो बनाएको छ । यसअघि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लिन सकिने यस्तो कर्जाको सीमा बढाएर अब लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको हो ।
यससँगै अब व्यवसायीहरूले बैङ्कमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभइकनै मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङ वा डिजिटल पोर्टलको माध्यमबाटै उक्त सीमासम्मको कर्जा लिन सक्नेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबी एवं पेसागत वा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म (३ वर्षका लागि) र अन्य प्राकृतिक व्यक्तिले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म (३ वर्षका लागि) मात्र विद्युतीय कर्जा लिन पाउने व्यवस्था यथावत् छ । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी संशोधनबाट दुई नयाँ कर्जा सीमाहरू थप गरिएको छ ।
जसअनुसार लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले अब विद्युतीय माध्यमबाटै अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जा लिन सक्नेछन् । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि १ वर्षको हुनेछ ।
त्यस्तै यस्ता व्यवसायीले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा समेत लिन पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसको भुक्तानी अवधि भने सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
डिजिटल लेन्डिङमा प्रविधि कम्पनीको इन्ट्री
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय कर्जा विश्लेषणलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सहयोग पुग्ने गरी अन्य प्रविधि प्रदायक संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सक्नेछन् । यसअघि कर्जा आवेदन र असुली सहजीकरणका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई मात्र प्रतिनिधिको रूपमा संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था थियो ।
अब बैंकहरूले कर्जा उपभोग गर्न चाहने ग्राहकलाई प्रणाली तथा प्रविधि प्रदान गर्ने संस्थामार्फत ग्राहकको सहमतिमा निजको व्यवसाय तथा कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यसरी प्रविधिको सहायता लिएर प्रदान भएको कर्जामा निहित जोखिम भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुने स्पष्ट पारिएको छ । यसका लागि बैंकले प्रविधि प्रदायक संस्थासँग विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, विवरणको गोपनीयता एवं आधिकारिकता र ग्राहकको सहमति लगायतका व्यवस्थाहरू समेटी अनिवार्य रूपमा सम्झौता गर्नुपर्नेछ र सो सम्झौताको जानकारी राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागलाई दिनुपर्नेछ ।
नयाँ संशोधनले कर्जाको दायरा र प्रविधिको प्रयोगलाई बढाए पनि ग्राहकको सुरक्षा र बैंकिङ सुशासन सम्बन्धी पुराना नियमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । विद्युतीय कर्जा आवेदनका लागि बैंकले छुट्टै पोर्टल वा आफ्नो मोबाइल एपको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण गरी बहुबैंकिङ कर्जा उपयोग नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । साथै ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपूर्व नै लाग्ने सम्पूर्ण शुल्कको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ । तोकिएको कर्जा सेवा शुल्क र तेस्रो पक्षलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कबाहेक ग्राहकबाट अन्य कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन ।
यदि भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा संलग्न गराइएको छ भने, त्यस्ता संस्थालाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क ग्राहकबाट अतिरिक्त रूपमा नलिई बैंक आफैँले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकको विवरण, वित्तीय सूचना तथा जानकारीको पूर्ण गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ र ग्राहकको स्वीकृति बिना कर्जा प्रयोजनबाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २६, २०८३ ११:१३
