सरकारी एप र कम्पनी: दीर्घकालीन सोच कि सस्तो लोकप्रियता र सतही समाधान ?
जेठ २७, २०८३ १२:४६
हालै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारले आफ्नै सुरक्षित मेसेजिङ एप तयार पारिसकेको र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ८० जना प्राविधिक जनशक्तिसहितको एक कम्पनी गठनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउनुभयो । यो घोषणा सुन्दा जति आकर्षक लाग्छ, यसको अन्तर्यमा गहिरो विरोधाभास र राज्य सञ्चालनको सैद्धान्तिक विचलन लुकेको छ । विशेषगरी, निजी क्षेत्रको प्रवर्धनका कट्टर वकालतकर्ताका रूपमा चिनिएका डा वाग्लेकै मुखबाट यस्ता कुरा सुन्दा धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । यो विरोधाभास केवल व्यक्तिगत अडानको विचलन मात्र होइन, बरु राज्यको भूमिका र आर्थिक दर्शनबारेको गम्भीर बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
राज्यको भूमिका: एप निर्माता कि नीति निर्माता ?
आधुनिक गतिशील अर्थतन्त्रमा राज्यको प्राथमिक भूमिका के हो ? के यो बजारमा सीधा हस्तक्षेप गरेर व्यवसाय चलाउने हो अथवा निजी क्षेत्रलाई फस्टाउनका लागि आवश्यक नीतिगत र पूर्वाधारगत वातावरण सिर्जना गर्ने हो ? नेपालको सन्दर्भमा विगतका अनुभवहरूले स्पष्ट पार्छ कि सरकारले व्यवसाय चलाउँदा प्रायः असफलता मात्र हात लागेको छ । नेपाल आयल निगम, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), हेटौंडा सिमेन्टजस्ता दर्जनौं सरकारी उद्योगहरू वर्षौंदेखि घाटामा छन्, कतिपय त बन्द नै भइसकेका छन् । यस्ता संस्थानको घाटा अन्ततः करदाताको काँधमा थोपरिने गर्छ, जसले राज्यको सीमित स्रोतमाथि अनावश्यक भार थप्छ ।
मेसेजिङ एप र सफ्टवेयर कम्पनीजस्ता क्षेत्रहरू तीव्र गतिमा परिवर्तन हुने र अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक छन् । प्रविधि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, दक्षता र ग्राहकमुखी सेवा निजी क्षेत्रको विशेषता हो । यस्तो क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नु भनेको नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्नु, निजी क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई कुण्ठित गर्नु र अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनु हो । सरकारले आफ्नै एप बनाउनुको सट्टा, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी एपहरू विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ र अन्ततः उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ । यसरी राज्यले नियामक र सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ, न कि बजारको खेलाडीको ।
निगरानीको जोखिम र व्यवहारिकताको प्रश्न
सरकारले आफ्नै मेसेजिङ एप बनाउनुको पछाडि सुरक्षा र इन्क्रिप्सनको तर्क दिइएको छ । तर, के यो साँच्चै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अपरिहार्य छ वा नागरिकको सञ्चारमाथि राज्यको निगरानी बढाउने अप्रत्यक्ष प्रयास हो ? जनविश्वासको अभावमा, कति नागरिकले सरकारी एप प्रयोग गर्लान् ? ह्वाट्सएप, भाइबरजस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूले प्रदान गर्ने सुविधा, प्रयोगकर्ता आधार र निरन्तरको नवप्रवर्तनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारी एपलाई असम्भव प्रायः हुनेछ । यसले अन्ततः राज्य स्रोतको ठुलो दुरुपयोग मात्र हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष मार करदातामाथि पर्नेछ । यसबाहेक सरकारी एपमा सङ्कलित डेटाको सुरक्षा र गोपनीयता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । राज्यको नियन्त्रणमा रहेको डेटाको दुरुपयोगको सम्भावना सधैँ रहन्छ, जसले नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
अर्थमन्त्रीको विरोधाभास र निजी क्षेत्रको आवाज
डा. स्वर्णिम वाग्ले, जो सरकारबाहिर रहँदा सधैँ निजी क्षेत्रको सबलीकरण, बजारमुखी अर्थतन्त्र र राज्यको सीमित भूमिकाको वकालत गर्नुहुन्थ्यो, उहाँकै नेतृत्वमा यस्ता राज्य-नियन्त्रित पहलहरू आउनुले उहाँको सैद्धान्तिक अडानमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । के सत्तामा पुगेपछि सिद्धान्तहरू फेरिन्छन् वा यो केवल राजनीतिक बाध्यताको उपज हो ? यो केवल व्यक्तिगत विरोधाभास मात्र होइन, यो समग्र राज्य सञ्चालनको दिशामा आएको विचलनको सङ्केत पनि हो । जहाँ सैद्धान्तिक स्पष्टताको अभाव देखिन्छ ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज (NAS-IT) ले वर्षौंदेखि सार्वजनिक खरिदमा घरेलु टेक फर्महरूलाई प्राथमिकता दिन, कर प्रणाली सुधार गर्न र नेपाललाई विश्वव्यापी टेक हब बनाउन संस्थागत संयन्त्र स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । नास-आईटीले सरकारी सफ्टवेयर विकासमा घरेलु टेक फर्महरूलाई आउटसोर्सिङको वकालत गर्छ । किनकि यसले दीर्घकालीन मर्मतसम्भार, प्रणाली स्थिरता र उद्योग वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्छ । नेपालको आईटी क्षेत्रले वार्षिक १०० अर्बभन्दा बढीको सेवा निर्यात गरिरहेको सन्दर्भमा, सरकारले आफ्नै कम्पनी खोलेर यो क्षेत्रको सम्भावनालाई खुम्च्याउनु बुद्धिमानी होइन ।
समाधानमुखी बाटो: नीति, पूर्वाधार र साझेदारी
सरकारले गर्नुपर्ने काम बलियो नीति निर्माण गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने, निजी क्षेत्रलाई नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने हो । सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा लैजाने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुको सट्टा, नयाँ सरकारी कम्पनीहरू खोल्नु भनेको पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु हो । यो प्रवृत्तिले राज्यमाथि अनावश्यक बोझ थोपार्छ र निजी क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ ।
राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातजस्ता आधारभूत सेवाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जहाँ नाफाको उद्देश्यभन्दा सेवाको उद्देश्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निजी क्षेत्रले राम्रो गर्न सक्ने क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु भनेको स्रोतको दुरुपयोग र आर्थिक वृद्धिको बाधक बन्नु हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जहाँ राज्यले नियमन र निजी क्षेत्रले सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन्छ । यसले दक्षता बढाउँछ, भ्रष्टाचार घटाउँछ र जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्छ ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: सफलताको श्रेय र असफलताको मूल्य ?
मानौं, इतिहास र विश्वव्यापी अभ्यास विपरीत यो सरकारी एप र कम्पनी सफल भयो (जुन शंकास्पद छ)। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, सत्तारुढ दलदेखि कर्मचारीसम्म सबै यसको श्रेय लिन लामबद्ध हुनेछन् । तर, यदि यो असफल भयो भने के हुन्छ ? नेपालका निजी आईटी क्षेत्रका अगुवाहरूसँग कुरा गर्दा, उनीहरू यस्तो असफलताले हामीलाई कम्तीमा तीन वर्ष पछाडि धकेल्ने र लाखौं करदाताको पैसा बर्बाद हुने प्रक्षेपण गर्छन् । यस्तो अवस्थामा कसलाई जवाफदेही बनाउने ? समय र करदाताको पैसाको नोक्सानीको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ र यही अनुत्तरित प्रश्नले राज्यको यस्ता जोखिमपूर्ण कदमहरूको अन्तर्निहित कमजोरीलाई उजागर गर्छ ।
अर्थमन्त्रीको यो घोषणा केवल एउटा एप वा कम्पनीको कुरा मात्र होइन । यो त राज्यको भूमिका, आर्थिक दर्शन र विकासको मार्गचित्रसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । सस्तो लोकप्रियता र सतही समाधानको पछि लाग्नुभन्दा सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, यो ‘नयाँ’ भनिएको सरकार पनि पुरानै रोगले ग्रस्त भई अन्ततः जनताको करमाथि अर्को बोझ थप्नेछ र नेपालको डिजिटल भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेल्नेछ ।
(लेखक आलोक सुवेदी कानुनी प्रविधि कम्पनी मेरोअड्डाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २७, २०८३ १२:४६
