गुगललाई करिब सवा ७ खर्ब जरिबाना लगाउने युरोपेली सङ्घको अन्तिम फैसला, के हो मुद्दाको विषय ?

काठमाडौं । युरोपेली सङ्घ (ईयू) को सर्वोच्च अदालत, युरोपेली अदालतले गुगल विरुद्धको ४.१ अर्ब युरो (करिब ७ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को ऐतिहासिक एन्टिट्रस्ट जरिबानालाई अन्तिम रूपमा सदर गरेको छ । आठ वर्ष लामो कानुनी सङ्घर्षपछि आएको यो फैसला ईयूको इतिहासमै अहिलेसम्मकै ठुलो र कानुनी रूपमा लागु हुने अन्तिम जरिबाना हो ।

यससँगै गुगलका सबै कानुनी विकल्पहरू समाप्त भएका छन् । यो बहुचर्चित मुद्दा, यसको पृष्ठभूमि, अदालती प्रक्रिया र यसले विश्वव्यापी प्रविधि बजार तथा नियामकहरूमा पार्ने प्रभावका बारेमा यहाँ विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छः

मुद्दाको पृष्ठभूमि र गुगलमाथिका आरोप

यो विवाद सन् २०१५ मा युरोपेली आयोगले गुगल विरुद्ध औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेपछि सतहमा आएको थियो । जुन सन् २०१३ मा माइक्रोसफ्ट र नोकिया जस्ता कम्पनीहरू आबद्ध 'फेयरसर्च' (FairSearch) गठबन्धनको उजुरीमा आधारित थियो ।

अनुसन्धानपछि १८ जुलाई २०१८ मा आयोगले मोबाइल फोन बजारमा गुगलले आफ्नो एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको वर्चस्वको दुरुपयोग गरेको निश्कर्ष निकालेको थियो । जसअनुरूप सर्च इन्जिन र वेब ब्राउजिङ बजारमा आफ्नो प्रभुत्व बलियो बनाएको ठहर गर्दै सुरुमा ४.३४ अर्ब युरो (करिब ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ) जरिबाना तोकेको थियो ।

नियामकहरूका अनुसार गुगलले स्मार्टफोन निर्माता (OEMs) र मोबाइल नेटवर्क अपरेटरहरूमाथि मुख्यतः तीन प्रकारका गैरकानुनी सर्तहरू थोपरेको थियो । पहिलोः अनिवार्य बन्डलिङ (Tying) थियो । जसअनुरूप यदि कुनै फोन निर्माताले आफ्नो मोबाइलमा गुगलको अत्यन्तै लोकप्रिय एप स्टोर 'प्ले स्टोर' राख्न चाहेमा उसले अनिवार्य रूपमा आफ्नो डिभाइसमा गुगल सर्च र गुगल क्रोम ब्राउजर प्रि-इन्स्टल गर्नुका साथै त्यसलाई मुख्य स्थानमा सेट गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

अर्को एन्टी-फ्रेग्मेन्टेसन सम्झौता (AFA) को विषय थियो । यसअन्तर्गत गुगलका एपहरू राख्नका लागि निर्माताहरूले गुगलद्वारा स्वीकृत नगरिएका वा परिमार्जित गरिएका एन्ड्रोइडका अन्य संस्करणहरू (जसलाई 'एन्ड्रोइड फोर्क' भनिन्छ, जस्तै अमेजनको फायर ओएस) बाट चल्ने कुनै पनि डिभाइसहरू बिक्री गर्न नपाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पर्थ्यो ।

तेस्रो सर्तमा आम्दानी बाँडफाँट सम्झौता (Revenue Sharing Agreements - RSAs) थियो । यसअनुसार गुगलले केही प्रमुख फोन निर्माता र नेटवर्क अपरेटरहरूलाई उनीहरूको डिभाइसमा केवल गुगल सर्च मात्र प्रि-इन्स्टल गर्ने सर्तमा आफ्नो विज्ञापन आम्दानीको हिस्सा (रेभिन्यु शेयरिङ) बाँड्ने गर्दथ्यो ।

गुगलको बचाउ र अदालतको विश्लेषण

गुगलले एन्ड्रोइड एउटा ओपन सोर्स सफ्टवेयर भएको र यसले आईफोनको बन्द इकोसिस्टम (iOS) सँग प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माताहरूलाई निःशुल्क विकल्प दिएर प्रतिस्पर्धा बढाएको तर्क गरेको थियो । साथै, प्रयोगकर्ताहरूले जुनसुकै बेला प्रतिस्पर्धी एपहरू सहजै डाउनलोड गर्न सक्ने दाबी पनि गुगलले गरेको थियो ।

तर, युरोपेली अदालतहरूले गुगलका यी तर्कहरूलाई अस्वीकार गरिदिए । अदालतका अनुसार एप्पलको आईओएस (iOS) र गुगलको एन्ड्रोइड प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा छैनन् । किनभने एप्पलले आफ्नो सफ्टवेयरको लाइसेन्स अन्य फोन निर्माताहरूलाई दिँदैन । त्यसैले निर्माताहरूका लागि प्ले स्टोर एक अनिवार्य एप थियो ।

धेरैजसो उपभोक्ताहरूले फोन किन्दा पहिल्यै राखिएका (डिफल्ट) एपहरू विरलै परिवर्तन गर्छन् । प्रि-इन्स्टलेसन र डिफल्ट सेटिङले गुगललाई अन्य प्रतिस्पर्धीहरूले उछिन्नै नसक्ने अनुचित फाइदा पुर्‍याएको थियो । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धीहरू बजारमा आउनै सकेनन् ।

यसैगरी एन्ड्रोइड फोर्कहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा बजारमा वैकल्पिक अपरेटिङ सिस्टमको विकास र नवप्रवर्तन नै अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

जरिबाना कसरी ४.१ अर्ब युरोमा झर्‍यो ?

गुगलले सन् २०१८ को निर्णय विरुद्ध युरोपेली सङ्घको जनरल कोर्ट (General Court) मा अपिल गरेको थियो । १४ सेप्टेम्बर २०२२ मा अदालतले गुगलको बन्डलिङ र एन्टी-फ्रेग्मेन्टेसन सम्झौता सम्बन्धी मुख्य गल्तीहरूलाई सदर गर्‍यो ।

तर, अदालतले गुगलले विज्ञापन आम्दानी बाँड्ने सम्झौता (RSAs) मार्फत बजार ओगटेको कुरालाई प्रमाणित गर्न युरोपेली आयोगले पर्याप्त बलियो प्रमाणहरू पेस गर्न नसकेको ठहर गर्दै सो अंश बदर गरिदियो । यस प्रक्रियागत र पर्याप्तताको अभावका कारण जरिबाना रकम ५ प्रतिशतले घटाएर ४.१२५ अर्ब युरो (करिब ७ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ) कायम गरिएको थियो । जसलाई अहिले सर्वोच्च अदालत (ECJ) ले अन्तिम रूपमा सदर गरेको हो ।

ठुला प्रविधि कम्पनीका लागि 'राउन्डिङ एरर'

यो जरिबाना रकम सुन्दा अत्यधिक विशाल लागे तापनि, गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटको आकारका अगाडि यो सानो रकम हो । १ जुलाई २०२६ मा अल्फाबेटको बजार पूँजीकरण (Market Capitalization) ४.२८ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो । जसको तुलनामा यो जरिबाना रकम केवल ०.११ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । कानुनी लडाइँ चलिरहेकै आठ वर्षको अवधिमा अल्फाबेटको वार्षिक आम्दानी तेब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भइसकेको छ । जसका कारण जरिबानाको आर्थिक प्रभाव निकै कमजोर बनेको हो ।

यही कानुनी ढिलासुस्तीको फाइदा उठाउँदै गुगलले जसरी विगतमा सर्च बन्डल गरेको थियो, त्यसरी नै एन्ड्रोइडको यही प्लेटफर्म शक्तिको प्रयोग गरी आफ्नो नयाँ एआई मोडेल जेमनाईलाई पनि एन्ड्रोइड भित्रै एकीकृत गरिसकेको छ ।

नयाँ डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) र अबको भविष्य

यही ढिलासुस्ती र कमजोर जरिबानाको सीमालाई सुधार्न ईयूले अहिले डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) लागु गरिसकेको छ । जस अन्तर्गत गुगललाई गेटकिपरका रूपमा तोक्दै अब यस्ता प्रकृतिका बन्डलिङ र प्रविधि क्षेत्रमा एकाधिकार सिर्जना गर्ने गतिविधिहरूमाथि कडा नियमहरू लागु गरिनेछ ।

नयाँ डीएमए नियमहरू उल्लङ्घन गरेमा कम्पनीको विश्वव्यापी वार्षिक आम्दानीको १० देखि २० प्रतिशतसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । जुन अल्फाबेटका लागि ४० अर्ब डलरभन्दा बढी (करिब ५३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी) हुन सक्छ । ईयूले गुगललाई जेमनाई एआईको सट्टामा च्याटजीपीटी वा क्लाउड जस्ता प्रतिस्पर्धी एआई सेवाहरूलाई पनि एन्ड्रोइडमा प्रणालीगत स्तरको पहुँच दिन बाध्य पार्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २१, २०८३ १४:४०

टिप्पणीहरू