काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा परेको अर्को मुद्दामा पनि उच्च अदालत, पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिमा तोकिएको उमेर हदको विषयलाई लिएर परेको दोस्रो मुद्दामा मंगलबार उच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सोमबार टेलिकमका पूर्वकर्मचारी डा. राजेन्द्रकुमार पोख्रेलले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई कार्यविधि कार्यान्वयन नगराउन परमादेश माग गर्दै उनले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारूको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सेवा-सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै दरखास्त दिने अन्तिम दिन २०७८ पौष ७ गते अर्थात् बुधबारसम्म ५६ वर्षभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
तर, नागरिकता अनुसार आफू पौष ७ गतेसम्म ५६ वर्ष १ महिना २५ दिन हुनेहुँदा उमेरका कारण प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई वञ्चित नगरियोस् भन्दै उनले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली कुनैमा पनि उमेर हद नतोकिएको र यसभन्दा अगाडिको विज्ञापनमा उमेर हद नराखी विज्ञापन भएको थियो,’ उनको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘अघिल्लो विज्ञापनमा ५८ वर्ष उमेर हद भएकोमा यसपटक कार्यविधि नै परिवर्तन गरी ५६ वर्ष बनाइएको छ । यसरी ५६ वर्ष उमेर हद के-कति कारणले तोकिएको हो ? मलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगरियोस् ।’
सो मुद्दामा सुनवाई गर्दै मंगलबार उच्च अदालत पाटनले कारण देखाकारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । यसअघि सोमबारमात्रै सोही खालको अर्को मुद्दामा समेत उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश नै जारी गरेको थियो ।