बजेटको घोषणाले इन्टरनेटको मासिक शुल्क १७ रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै घट्ने

काठमाडौं । सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत इन्टरनेटको शुल्क घटाउने घोषणा गरेको थियो । आगामी साउन १ देखि लागू हुने यो नीति अनुरूप इन्टरनेटमा लाग्दै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क तीन प्रतिशतले घट्नेछ ।

यसको अर्थ हाल १३ प्रतिशत रहेको इन्टरनेटको दूरसञ्चार सेवा शुल्क अब १० प्रतिशतमा सीमितहुनेछ । यसबाट उपभोक्ता मूल्य कति सस्तो होला भन्ने जिज्ञासा कतिपय इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा हुनसक्छ ।

मङ्गलबार प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर इन्टरनेट सेवाप्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले जम्माजम्मी मासिक इन्टरनेट शुल्क १७ रुपैयाँले सस्तो हुने जानकारी गराएको छ । “बजेट भाषण मार्फत कर सहुलियतको रूपमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क तीन प्रतिशत घटाएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ,” आइस्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“ग्राहक महानुभावहरूमा कर परिवर्तनले लगभग १७ रुपैयाँ मात्र कम हुनसक्ने व्यहोरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौँ । आइस्पानले इन्टरनेट बिलको नमूना सहित जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्पनीहरूले ग्राहकलाई जारी गर्ने बिलमा ५० प्रतिशत इन्टरनेट शुल्क र बाँकी ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क हुने हुने उल्लेख छ ।

जसअनुसार मासिक इन्टरनेट शुल्क (५०० रुपैयाँ) मा १३ प्रतिशतको साटो १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्नेछ । यसबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क ६५ रुपैयाँको ठाउँमा ५० रुपैयाँ लाग्नेछ ।

यस आधारमा ग्राहकले इन्टरनेट शुल्क, त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क र मर्मत सम्भार शुल्क गरी हुन आउने १०६५ को १३ प्रतिशत भ्याट सहित ग्राहकले ११८६.५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । जबकि हाल १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क हुँदा सोही इन्टरनेट मूल्यमा ग्राहकले १२०३.४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू