सार्वजनिक विद्युतीय सवारीले अब बागमती प्रदेश सरकारलाई वार्षिक कर तिर्नुपर्ने
असार २, २०७९ १७:५७
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि वार्षिक करको मापदण्ड तोकेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा पहिलाे पटक यो विषय समेटिएको हो ।
अब २० किलोवाटदेखि ५० किलोवाट सम्मका सवारीले वार्षिक तीन हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै ५० देखि १२५ किलोवाटसम्मका सवारीले पाँच हजार, १२५ देखि २०० किलोवाटसम्म सवारीले १० हजार र २०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीले १५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
आर्थिक ऐनमा विद्युतीय सूचना प्रणाली राइड शेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका संस्था दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएकाे छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
