काठमाडौं । भारत सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई थर्ड पार्टी र गैरसरकारी क्लाउड प्लेटफर्म प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । योसँगै सरकारी कर्मचारीले गुगल ड्राइभ र ड्रपबक्सजस्ता एपका साथै भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीए) समेत प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतको राष्ट्रिय सूचना केन्द्र (एनआईसी) ले यो निर्देशिका पारित गरिसकेको छ । साथै निर्देशिका मन्त्रालय तथा विभागमा पत्राचार गरी सम्पूर्ण कर्मचारीलाई पालन गर्नसमेत निर्देशन भइसकेको छ ।
भारत सरकारले भीपीएन सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था लागू गरेको केही समयपछि यो निर्देशिका जारी भएको हो ।
यसअघि भीपीएनसँग सम्बन्धित नयाँ कानूनी व्यवस्था जारी गरेको थियो, जसमा भीपीएन सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताको डेटा पाँच वर्षसम्म डेटा सेन्टरमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भारत सरकारको यो निर्देशन भीपीएनको मुख्य मर्ममाथि नै प्रहार भएको भन्दै धेरैले विरोध जनाएका थिए । यस्तोमा नोर्ड, एक्सप्रेस भीपीएन जस्ता ठूला भीपीएन सेवा प्रदायकले भारतको नेटवर्क आफ्नो सूचीबाट हटाउने निर्णय लिइसकेका छन् ।
गुगल ड्राइभ, ड्रपबक्स, भीपीएनका साथै टिमभ्युअर, एनिडेस्क, एम्मी एडमिनजस्ता अनधिकृत रिमोट एक्सेस टुलमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
त्यस्तै जीमेल, हटमेल, याहुजस्ता गैरसरकारी मेल सेवा सरकारी सूचना आदानप्रदानमा प्रयोगमा ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।