सिंहदरबारमा सीसीटिभीको रेकर्ड सुरक्षित छैन भन्ने कुरा अनुमानै गर्न सकिन्नः सर्वोच्च

काठमाडौं । सीसीटीटिभीको फुटेज सुरक्षित राख्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्‌मा सार्वजनिक गर्दाको अघिल्लो राति जेठ १४ गते बिचौलिया र व्यापारीका प्रतिनिधिलाई अनधिकृत प्रवेश दिलाएर करका दर हेरफेर गरेको विषय बाहिरिएको थियो ।

त्यससँगै सूचनाको हक अन्तर्गत मन्त्रालयसँग जेठ १३, १४ र १५ गतेको सीसीटिभी फुटेज माग गरिएको थियो । तर, त्यसको जवाफमा मन्त्रालयले फुटेज डिलेट भएको जानकारी दिएको थियो ।

यस्तोमा कानून व्यवसायी बाबुराम अर्याल, सरोजकृष्ण घिमिरे, शिशिरकुमार यादव र रौतहट, माधव नारायण–९ की बिना यादवले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सोही रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने प्रारम्भिक निर्णय सुनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय परिसर सिंहदरबारभित्रका अर्थ लगायत अन्य मन्त्रालयका सीसीटिभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरू सुरक्षित छैनन् भनेर अनुमानसमेत गर्न नसकिने बताएको छ ।

“अर्थ मन्त्रालय सहित अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटिभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरू नमेटिने गरी सुरक्षित तवरले सञ्चय गरी राख्नू भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

उक्त कागको सन्दर्भमा विचार गर्दा सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरूले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरूको सीसीटिभी क्यामेराले कैद गरेका डेटा सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमान समेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,” अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न समेत माग गरिएको थियो । साथै बजेट निर्माण प्रक्रियामा गोपनीयता अपनाउनुपर्ने कानून र सीसीटिभी लगायत सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट निर्माण हुने डेटा संरक्षणका लागि आवश्यक कानून बनाउन समेत सरकारको नाममा आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू