विद्युतीय सुशासन अयोग गठन हुँदै, सीईओ खोज्दै सरकार

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी कामकारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र त्यस्ता प्रणालीको सुरक्षाका लागि उच्चस्तरीय आयोग बन्ने भएको छ ।

यसका लागि हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माग गरेकाे छ ।

सरकारले यसअघि साइबर सुरक्षाबारे आवश्यक नीति निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९’ जारी गरेको थियो ।

आदेशले आयोगमा सदस्य-सचिवको रुपमा सीईओ नियुक्त गर्ने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी यो आयोग गठन हुनेछ ।

आयोगमा मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार सचिव र एकजना महिलासहित सरकारले नियुक्त गरेका दुईजना सदस्य रहनेछन् ।

यसरी गठित आयोगले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी) सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

साथै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, डेटा सेन्टर सञ्चानलको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने जनाइएको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने विद्युती प्रणलीको मापदण्ड बनाउने, विद्युतीय प्रणलीको प्रयोगको सम्भावना र आवश्यक्ताको अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने लगायतका कामसमेत आयोगले गर्नेछ ।

साथै आयोगले नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति बनाउनेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यको कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणको विषय पनि यो आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू