दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई सरकारी जग्गा आनाकै ४० लाख !

सामान्यतय जग्गाको सरकारी मूल्य स्थानिय स्तरमा चलेको भन्दा कम हुन्छ । तर, सरकारले सरकारी निकायलाई सरकारी संस्थाकै जग्गा ४० लाख रुपैयाँका दरले बेच्ने निर्णय गरेको छ ।

३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेडियो नेपालको नाममा रहेको खुमलटारस्थित ४२ रोपनी जग्गा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रति आना ४० लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयमा उल्लेख छ, ‘रेडियो नेपालबाट माग भएबमोजिम प्रतिआना ४० लाखका दरले हुन आउने रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।’ यो सँगै सरकारी संस्था प्राधिकरणले सरकारकै जग्गा किन्न प्रतिआना ४० लाख खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि मन्त्रीपरिषद्ले नै प्राधिकरणलाई रेडियो नेपालको खुमलटारमा रहेको ४२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । ४२ रोपनी जग्गा ६ सय ७२ आना हुन आउँछ । ४० लाखका दरले प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उक्त जग्गाको दुई अर्ब ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।

यो रकम प्राधिकरणले तिर्न तयार छ त ? प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन, ‘प्राधिकरणको हालसम्म आफ्नो भवन छैन् । स्याटेलाईटदेखिका ठूला ठूला परियोजना अघि बढ्ने क्रममा रहेको छन् । त्यस्तोमा प्राधिकरणलाई अहिले आफ्नै भवन र जग्गाको खाँचो छ । त्यसैले सरकारले तोकेको रकम तिर्न तयार छौं ।’

खनालका अनुसार सरकारले रेडियो नेपालको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणको टोलि जग्गा अवलोकनमा गएको थियो । उक्त अवलोकनको क्रममा रेडियो नेपालसँग हाल २८ रोपनी जग्गाको मात्रै लालपुर्जा रहेको भेटियो । अन्य जग्गाको अहिलेसम्म हाल साविक समेत भएको छैन।

सरकाले ४२ रोपनी भनेर निर्णय गरेतापनि अहिले नै खुमलटारमा रेडियो नेपालको नाममा कति जग्गा छ भन्ने कुराको टुङ्गो लागि सकेको छैन । जती उपलब्ध हुन्छ त्यसैको आधारमा सरकाले तोकेको रकम तीरेर जग्गा खरिद गर्ने खनालले बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू