काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण छापाखाना जडानको खरिद प्रक्रिया नै आरम्भ नगरी हालसम्म राज्यको दुई अर्ब १५ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनको सारांशले यसरी प्रत्येक वर्ष अन्य कार्यमा भइरहेको औचित्य नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २० कात्तिक २०७६ मा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी उपकरण, प्रेस मसिन, औजार प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सामग्री जी-टु-जी विधिबाट खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसै अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ३० असार २०७८ मा प्रेस मसिन लगायतका उपकरण खरिदको लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गराएको छ ।
तर त्यसअगावै उपकरण खरिद सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरी जर्मनी र फ्रान्स सरकारबाट प्रस्ताव प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ७ पुस २०७६ को निर्णयले दुवै देशको प्रस्तावमध्ये उपयुक्तताको आधारमा मन्त्रालयले नै स्वीकृत गरी सोझै खरिद गर्नसक्ने निर्णय गरिदिएको थियो ।
मन्त्रालयबाट सो अनुसार निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पुनः पेश गरिएको प्रस्तावमा २ वैशाख २०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले जी-टु-जी विधिबाट सोझै खरिद गर्ने निर्णय उल्टाएको थियो । लगत्तै खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
छापाखानाको निर्माण कार्य २०७४/०७५ देखि सुरु भएकोमा हालसम्म उक्त रकम खर्च भएको हो ।