गृह मन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले जारी गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यविधि खारेज

काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी जारी गरेको कार्यविधि खारेज भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांक रुजु गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको विषय बाहिरिएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकलेसो कार्यविधि खारेज गरेको हो ।

लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी सात दिनको समय दिएर बोलपत्र आह्वानको स्वीकृति दिएका थिए । सो निर्णय खरिद ऐन विपरीत भएको भन्दै विवाद भइरहँदा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि नै खारेज गरेको हो ।

साथै बैठकले ठेक्का पाउने कम्पनी एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिको इजाजत पनि रद्द गरेको छ भने तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको उक्त निर्णयमाथि छानबिन गर्ने निर्णय लिएकाे छ ।

‘गृह मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । यो किन र के कारणले भयो भन्ने बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ’, मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् । 

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर साे ऐन विपरीत लामिछानेले एक साताको मात्रै म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गर्न राष्ट्रिय परिचपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई स्वीकृति दिएका थिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ६, २०८० १०:१६

टिप्पणीहरू