नेपालमा डेटा सेन्टर चलाउन सरकारको अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । नेपालभित्र डेटा, क्लाउड सेन्टर वा दुवै सेवा सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा डेटा तथा क्लाउड सेन्टर सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ८६ अनुसार नेपाल भित्र डेटा तथा क्लाउड सेन्टर सेवाको इजाजतपत्र पत्र वितरण, त्यसको नवीकरण, अनुगमन लगायतका काम सूचना प्रविधि विभागले गर्नेछ । इजाजत प्रदान गर्दा विभागले डेटा तथा क्लाउड सेन्टर सेवा प्रदायकले तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको परीक्षण गर्नेछ । 

त्यसरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले वार्षिक रूपमा अद्यावधिक विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै यस्ता संस्थामा विभागले वर्षको कम्तीमा दुई पटक अनुगमन गर्ने छ । साथै प्रत्येक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ । 

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका डेटा तथा क्लाउड सेवा प्रदायकहरूले भने यो ऐन लागु भएको एक वर्षभित्र इजाजत लिनुपर्ने भनिएको छ । 

इजाजत नलिई डेटा तथा क्लाउड सेन्टर सञ्चालन गरेमा ऐन विरुद्धको कसुर मानिने उल्लेख छ । तर कुनै संस्थाले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि मात्र सञ्चालन गर्ने डेटा तथा क्लाउड सेन्टरका लागि भने इजाजतपत्र लिनु पर्ने छैन । 

 

यी पनि पढ्नुहोस्

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकका लागि सरकारले माग्यो सरोकारवालाको सुझाव

अब .np डोमेन लिन शुल्क तिर्नुपर्ने, हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था

 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २८, २०८० १६:४८

टिप्पणीहरू