विश्वकप लाइभ देखाउँदा १ अर्बको कारोबार, शुल्क लिएर पनि विज्ञापन हेर्न किन पारियो बाध्य ?

काठमाडौं । नेपालमा फिफा विश्वकप २०२६ का क्रममा सामाजिक सञ्जालमा नेपाली फुटबल दर्शकहरूको आक्रोश र गुनासोको बाढी नै ओइरियो । फाइनल खेलको रोमाञ्चक मोडमा त झन् दर्शकहरूले अर्को एउटा कुराको पनि सामना गर्नुपर्‍यो- त्यो थियो, लगातार र झन्झटिलो विज्ञापनको वर्षा ।

टेलिभिजनमा हिमालय स्पोर्ट्सका लागि ९९९ रुपैयाँ र मोबाइल तथा डिजिटल माध्यममा डिगो (DGO) एपका लागि ५४९ देखि ९९९ रुपैयाँसम्मको चर्को शुल्क बुझाउँदा समेत खेलको हाफटाइम र मुख्य कार्यक्रमहरूका बेला विज्ञापन हेर्न बाध्य पारिएको भन्दै उपभोक्ताहरूले व्यापक आक्रोश पोखे ।

पैसा तिरेर प्रिमियम प्याकेज किन्दा पनि टेलिभिजन र मोबाइल स्क्रिनमा विज्ञापन मात्रै हेर्नुपर्ने नेपाली दर्शकको नियति किन बन्यो ? के यो प्रसारकहरूको विशुद्ध नाफाखोर प्रवृत्ति हो कि नेपाली सञ्चार बजारको गम्भीर आर्थिक र संरचनागत समस्या ? यस आलेखमा हामी यसको विस्तृत चिरफार गर्दैछौँ ।

दर्शकको आक्रोश- हामीले विज्ञापन हेर्न पैसा तिरेका हौं ?

विश्वकप फाइनलको हाफटाइममा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शाकिरा लगायतका विश्वप्रसिद्ध कलाकारहरूको भव्य साङ्गीतिक प्रस्तुति भइरहँदा नेपाली स्क्रिनमा भने रेडबुल लगायतका विज्ञापनहरू एकपछि अर्को गर्दै लगातार बजिरहेका थिए । यसले दर्शकहरूलाई कति दिक्क बनायो भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएका केही प्रतिक्रियाहरूले प्रस्ट पार्छन् ।

लक्ष्मण कार्कीले लेखे, "हिमालय टिभीले कन्सर्ट देखाएन, एड मात्रै देखाइरह्यो । पैसा तिरेपछि फाइनलका सबै कार्यक्रम देखाउनु पर्ने होइन र ? यो त सरासर ठगी हो ।"

स्याम्स गाहाको गुनासो थियो, "नेपालमा प्रिमियम प्याकेज सब्सक्रिप्सन लिनु भनेकै विज्ञापन हेर्नका लागि हो जस्तो लाग्छ । डिगो र हिमालय टिभीले सब्स्क्रिप्सनमा यति धेरै विज्ञापन पेलेका छन् कि यिनीहरूमाथि मुद्दा नै चलाउनुपर्छ ।"

लोकेन्द्र रोकायाले भनेका छन्, "उक्त शो नदेखाएको हुनाले सब्सक्रिप्सन लिएकाहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्छ । यो त उपभोक्ता अधिकारको खुल्ला हनन हो ।"

दर्शकहरूको साझा गुनासो के छ भने जब उनीहरूले खेल हेर्नका लागि गोजीबाट अतिरिक्त शुल्क बुझाइसकेका छन्, तब उनीहरूले विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) र अवरोध रहित प्रसारण हेर्न पाउनु उनीहरूको उपभोक्ता अधिकार हो । तर नेपालमा भने शुल्क पनि तिर्नुपर्ने र विश्वकपभन्दा बढी विज्ञापन पनि हेर्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था देखियो ।

धितालको स्वीकारोक्ति: हामी चुक्यौं, दर्शकको गुनासो जायज

यस पटक नेपालमा विश्वकपको एक्सक्लुसिभ प्रसारण अधिकार खरिद गरेको कम्पनी एसप्रो मिडिया प्रालिका अध्यक्ष सोम धितालले दर्शकहरूले गरेको गुनासो र आक्रोशलाई स्वाभाविक र जायज ठानेका छन् । टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै आन्तरिक बाध्यताहरू खोलेका छन् ।

धितालका अनुसार फाइनलको हाफटाइमको कूल ३० मिनेटमध्ये विज्ञापनका लागि २० मिनेट र साङ्गीतिक प्रस्तुति (कन्सर्ट) का लागि १०-११ मिनेट छुट्याइएको थियो । तर प्राविधिक र समय व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा विज्ञापनले साङ्गीतिक शोलाई ओभरल्याप गर्‍यो, जसले गर्दा दर्शकले पुरा प्रस्तुति हेर्न पाएनन् । "यसमा हामी कतै चुक्यौँ कि भन्ने लागेको छ" कमजोरी स्वीकार्दै उनले भने ।

ओटीटी र डिजिटल प्लेटफर्ममा पैसा तिरेर ग्राहक बनेकाहरूलाई विज्ञापन देखाउनु नहुने कुरामा धिताल पनि सहमत देखिए । तर, यो मोडेल नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएकाले यसलाई ट्रायलको रूपमा विज्ञापनसहित प्रसारण गरिएको उनको दाबी छ । आगामी दिनमा विज्ञापन रहीत प्रिमियम प्याकेजका लागि बढी शुल्क र विज्ञापनसहितको प्याकेजका लागि सहुलियत शुल्क तोक्ने दुई थरी मोडेल आवश्यक रहेको उनले महसुस गरेका छन् । यद्यपि, तत्कालै सिस्टममा दुई थरी शुल्क राख्न प्राविधिक रूपमा कठिन भएका कारण दर्शकले चित्त दुखाउँदैनन् कि भन्ने अनुमान गर्दा गल्ती भएको उनको भनाइ छ ।

धितालले प्राविधिक त्रुटिहरू भएको स्वीकार गर्दै डिगो एप अझै परिमार्जित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनीहरूले अनुमान गरेको भ्युअरशिप प्लानभन्दा निकै बढी सङ्ख्यामा सब्सक्रिप्सन आएका कारण डिगो एप दुई-चार पटक डाउन हुन पुगेको र आगामी दिनमा यस्ता प्राविधिक विषयमा सचेत रहने उनले बताए ।

नेपाल टेलिभिजनको दोहोरो चरित्र

सोम धितालले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरुमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजन (एनटीभी) सँग मिलेर गर्ने ठुलो प्रयास गरेको खुलासा गरे । टेरेस्टेरियल (भूसतही) माध्यमबाट नेपालको ठुलो जनसङ्ख्यामा विश्वकप पुगोस् भन्ने उनको चाहना थियो ।

उनले नेपाल टेलिभिजन समक्ष कूल ४० करोडको लागतमध्ये २० करोड एनटीभीले लगानी गरोस् र नाफा-घाटा दुवै आधा-आधा बाँडौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, एनटीभीका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र विस्ट तथा विभागीय प्रमुखहरूले त्यति ठुलो रकम लगानी गर्न नसक्ने बताए । दोस्रो विकल्पको रूपमा, धिताल आफैँले लगानी गरेर ल्याउने र एनटीभीले एउटा च्यानललाई सब्सक्रिप्सन बेसिसमा चलाउन मन्त्रालयबाट अनुमति मागिदेओस् भन्दा पनि सम्भव नभएको जवाफ आयो । दुवै कुरा नमिलेपछि उनी निजी टेलिभिजन (हिमालय स्पोर्ट्स) सँग सहकार्य गर्न बाध्य भए ।

तर फाइनल खेल नजिकिँदै गर्दा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना आफैँ अग्रसर भए । अन्तिमका केही खेलहरू नेपाल टेलिभिजनमा पनि देखाउन उनले दबाब नै सिर्जना गरे । त्यति बेलासम्म प्रसारण अधिकार हिमालय स्पोर्ट्समा ट्रान्सफर भइसकेकाले हिमालयको सहमतिबिना सम्भव थिएन । अन्ततः हिमालयको सहमतिमा फाइनल खेल एनटीभीमा देखाइयो ।

एनटीभीले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) माग्यो । तर विज्ञापनदाताहरूसँगको सम्झौताका कारण एसप्रो मिडियाले २६ मिनेटको विज्ञापनसहितकै फिड दियो । यसरी एनटीभीमा खेल देखाएबापत एसप्रो मिडियाले थप २२ लाख रुपैयाँ एनटीभीलाई बुझाउनुपर्‍यो, जसलाई धितालले 'सहर्ष स्वीकारेको भन्दा पनि दबाबमूलक अनुरोध स्वीकारेको' रूपमा अर्थ्याए ।

डलरको मार, राज्यलाई २२ करोड कर

नेपालमा विश्वकप भित्र्याउन आफूहरूले ठुलो वित्तीय र कानुनी सास्ती खेप्नुपरेको धितालको भनाइ छ । डलरको भाउमा आएको उतारचढावले मात्रै थप २ देखि ३ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार थपिदियो । नेपाली रुपैयाँ डलरको तुलनामा कमजोर भई १५३ देखि १५४ रुपैयाँ पुग्दा विदेश पठाउनुपर्ने रकममा ठुलो अन्तर आयो ।

यसबाहेक, नेपालको वित्तीय तथा प्रशासनिक झन्झट पनि अर्को अवरोध बन्यो । पैसा विदेश पठाउने सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो हुँदा निकै समस्या झेल्नुपर्‍यो । अर्कोतिर, पाइरेसी (चोरीबाट हुने अवैध प्रसारण) ले सब्सक्रिप्सन बजारलाई निकै ठुलो धक्का दियो । फिफाले पाइरेसी रोक्न आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरे पनि नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूलाई सामान्य निर्देशन दिनेबाहेक अपेक्षित रूपमा कुनै प्रभावकारी सहयोग नगरेको धितालको गुनासो छ ।

वित्तीय योगदानको हिसाबले हेर्दा, कुल एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा राज्यलाई मात्रै २० देखि २२ करोड रुपैयाँ कर बुझाइएको धितालले बताए । जसमा एसप्रो मिडिया एक्लैले ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर योगदान गरेको छ । तर यति ठुलो कर तिर्दा पनि राज्यबाट पाइरेसी नियन्त्रण र प्रक्रियागत सरलीकरणमा कुनै सहयोग नपाएको उनी बताउँछन् ।

नेपाल जस्तो सानो बजारमा विश्वकप जस्तो विशाल र महँगो खेलकुद इभेन्टको प्रसारण अधिकार ल्याउनु आफैँमा ठुलो आर्थिक जोखिम भएको धितालको दाबी छ । एसप्रो मिडियाले फिफाबाट सोझै प्रसारण अधिकार खरिद गर्दा १७ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड २५ लाख नेपाली रुपैयाँ) बुझाएको छ ।

धितालका अनुसार प्रसारण अधिकार शुल्क, प्राविधिक व्यवस्थापन, कर, स्याटलाइट/ओटीटी पूर्वाधार र बजारीकरण खर्च जोड्दा नेपालमा विश्वकप देखाउन कूल खर्च करिब ५० करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

नेपालको विज्ञापन बजार निकै सानो छ । विश्वकपका लागि विज्ञापनदाताबाट पर्याप्त रकम उठाउन नसकिएको धितालको दाबी छ ।५० करोडको लागतमा विज्ञापनबाट ८ करोड मात्र उठ्दा बाँकी ४२ करोड रुपैयाँ दर्शकले तिर्ने सब्सक्रिप्सनबाट उठाउनुपरेको उनले सुनाए ।

विश्वव्यापी अभ्यास र नेपालको कानुनी विरोधाभास

विश्वभर टेलिभिजन च्यानल र खेलकुद प्रसारणका मुख्य दुई वटा स्थापित मोडलहरू छन्ः निःशुल्क र सशुल्क प्रसारण ।

निःशुल्क प्रसारण (Free-to-Air - FTA) मा दर्शकले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन र प्रसारकले शतप्रतिशत विज्ञापनबाट आफ्नो आम्दानी गर्छन् (जस्तै: बेलायतमा बीबीसी/आईटीभी, अस्ट्रेलियामा एसबीएस, आदि) । सशुल्क प्रसारण (Pay Channel/Premium OTT) मा भने दर्शकले महँगो शुल्क तिर्छन् र बदलामा च्यानलहरू पूर्ण रूपमा विज्ञापन रहीत (Clean Feed) हुन्छन् ।

अमेरिका जस्ता ठुला देशहरूमा हाइब्रिड मोडेल पनि चल्तीमा छ । उदाहरणका लागि, पिकक एपले मासिक ७.९९ डलरमा विज्ञापनसहितको र केही महँगो शुल्कमा विज्ञापन रहीत प्रिमियम प्याकेज दिने गर्दछ । धेरै ठाउँमा खेलका बीचमा हुने हाइड्रेसन ब्रेकमा मात्र चलाखीपूर्ण रूपमा विज्ञापन देखाइन्छ, ताकि खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण र दर्शकको अनुभवमा बाधा नपुगोस् ।

नेपाल सरकारले ल्याएको विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) नीति, २०७३ ले विदेशी सःशुल्क च्यानलहरू नेपालमा प्रसारण हुँदा अनिवार्य रूपमा विज्ञापन रहीत (क्लिन फिड) हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालको आफ्नै च्यानल र नेपाली प्रसारकका हकमा भने कानुनी रूपमै विरोधाभास देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको संशोधित अनुसूचीमा विज्ञापन समावेश नभएका (Clean Feed) सशुल्क च्यानलहरूका लागि ३ लाख रुपैयाँ डाउनलिङ्क दस्तुर तोकिएको छ भने विज्ञापन समावेश भएका सःशुल्क च्यानलहरूका लागि ७ लाख रुपैयाँ छ ।

यसको अर्थ नेपालको कानुनी व्यवस्थाले नै 'पैसा पनि लिने र विज्ञापन पनि देखाउने' बाटो खुला छोडिदिएको छ । जबसम्म नीतिगत रूपमा नै 'सशुल्क च्यानलमा विज्ञापन देखाउन पाइने छैन' भन्ने स्पष्ट प्रतिबन्ध लाग्दैन, तबसम्म प्रसारकहरूले कानुनी छिद्र र आर्थिक बाध्यताको दोहोरो फाइदा उठाइरहनेछन् ।

अब के ?

दर्शकको आक्रोश शतप्रतिशत जायज छ- पैसा तिरेपछि विज्ञापन रहीत र अवरोध रहीत क्वालिटी कन्टेन्ट पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । तर प्रसारकको वित्तीय बाध्यता पनि उत्तिकै यथार्थ हो- विज्ञापनबिना ५० करोडको लागत नेपाली बजारबाट मात्र उठाउन कठोर चुनौती हो ।

यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डुअल प्राइसिङ मोडेल लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ । मोबाइल र डिजिटल स्क्रिनमा विज्ञापनसहित हेर्न चाहनेका लागि न्यून शुल्क (जस्तै ३०० रुपैयाँ) र विज्ञापनबिना पूर्ण रूपमा क्लिन फिडमा खेल हेर्न चाहनेका लागि प्रिमियम प्याकेज (जस्तै १२०० रुपैयाँ) को विकल्प दिन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, राज्यले पनि करोडौँको कर असुल्ने मात्र नभई बजारमा व्यापक रूपमा भइरहेको पाइरेसी नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्छ, जसले गर्दा वैध ग्राहकको सङ्ख्या बढ्छ र प्रसारकहरूले विज्ञापनमा मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यता कम हुँदै जान्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ५, २०८३ १८:५९

टिप्पणीहरू