लाइसेन्स मात्रै होल्ड गर्ने आईएसपी नियन्त्रणमा प्राधिकरण असफल, ८२ कम्पनीको बजार हिस्सा ०.४८% मात्रै ?
साउन ५, २०८३ २१:४
काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार र इन्टरनेट क्षेत्र बाहिरबाट हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ, यसको भित्री पाटो भने नीतिगत विचलन र कमजोर नियमनका कारण त्यति नै अस्तव्यस्त छ । देशव्यापी रूपमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको दाबी गरिए पनि, सेवा प्रदान नगरी केवल लाइसेन्स मात्र ओगटेर बस्ने ‘झोले’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूलाई तह लगाउन नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नराम्रोसँग असफल देखिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको दूरसञ्चार सूचक प्रतिवेदनले नेपाली इन्टरनेट बजारको एउटा गम्भीर विरोधाभासपूर्ण र अस्वस्थ चित्र स्पष्ट देखाउँछ । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि हाल कूल १०२ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको छ । तर, तीमध्ये जम्मा २० वटा कम्पनीले सिङ्गो बजारको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कब्जा गरेका छन् भने बाँकी ८२ वटा कम्पनीहरू लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन् ।
प्राधिकरणको विवरण अनुसार, असार २०८३ सम्म नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड ग्राहकको कूल सङ्ख्या ३५ लाख ७३ हजार ९ सय ५५ पुगेको छ । यसमध्ये बजारका शीर्ष २० ठुला कम्पनीहरूले मात्रै ३५ लाख ५५ हजार २ सय ६७ ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन् । यसको अर्थ बजारको कुल ९९.४८ प्रतिशत हिस्सा २० वटा स्थापित कम्पनीहरूले ओगटेका छन् । जसमा वर्ल्डलिंक, नेपाल टेलिकम, डिशहोम, भायानेट, क्लासिक टेक, सुबिसु, वेबसर्फर ल+गायत छन् ।
यता बाँकी रहेका ८२ वटा अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको भागमा भने जम्मा ०.५२ प्रतिशत बजार हिस्सा मात्र परेको छ । जसको कूल ग्राहक सङ्ख्या जम्मा १८ हजार ६८८ मात्रै छ । गणितीय रूपमा हिसाब गर्ने हो भने, यी ८२ कम्पनीहरूको प्रति कम्पनी औसत ग्राहक सङ्ख्या जम्मा २२८ मात्र देखिन्छ । जम्मा १८ हजार ग्राहकलाई सेवा दिनका लागि ८२ वटा कम्पनीको लाइसेन्स जारी गरेर राखिरहनु आफैंमा एउटा गम्भीर नीतिगत र नियामक विफलता हो । आखिर कसको स्वार्थ र दबाबका कारण यी निष्क्रिय कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र खारेज नगरी जोगाएर राखिएको छ ?
प्राधिकरणका अनुसार हाल लाइसेन्स प्राप्त सबै १०२ आईएसपीहरू कम्तीमा १ वर्ष पुराना छन् । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २१ जेठ २०८२ मा इन्टरनेट सेवाको नयाँ लाइसेन्स (नवीकरण बाहेक) जारी गरेको थियो ।
अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा राखिएको अनिवार्य सर्त र दूरसञ्चार क्षेत्रका कानुनी प्रावधान अनुसार, कुनै पनि कम्पनीले लाइसेन्स प्राप्त गरेको ६ महिना भित्र व्यावसायिक रूपमा सेवा सञ्चालनमा ल्याइ सक्नुपर्छ । यदि निर्धारित अवधिमा सेवा सञ्चालन नगरेमा वा अनुमतिपत्रका सर्तहरू उल्लङ्घन गरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले नियामक प्राधिकरणलाई त्यस्ता कम्पनीहरूको लाइसेन्स नै रद्द गर्न सक्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।
प्राधिकरणकै इन्टरनेट सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावलीको नियम १४ मा तोकिएको समयभित्र सेवा सञ्चालन नगरेमा लाइसेन्स खारेज गरी धरौटी र दस्तुर जफत गरिने व्यवस्था छ । तर, १ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ग्राहक नै नबनाई वा नाम मात्रका लाइसेन्स होल्ड गरिरहेका ८२ वटा कम्पनीहरूमाथि प्राधिकरणले कुनै ठोस कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसले प्राधिकरणको अनुगमन कति कमजोर र देखावटी मात्रै छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । सेवा प्रदायकको सङ्ख्या धेरै हुँदा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको कुरामा प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल पनि सहमत छन् ।
४ करोड चुक्ता पूँजीको नीति पनि असफल
विगत ६ वर्ष अगाडिको नीतिगत प्रयासलाई फर्केर हेर्ने हो भने प्राधिकरणले यही समस्यालाई समाधान गर्न नखोजेको भने होइन । इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने र च्याउसरीका आईएसपी रोक्ने भन्दै प्राधिकरणले २ साउन २०७७ मा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७७ जारी गरेको थियो ।
उक्त विनियमावलीको परिच्छेद-२ मा नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित ४ करोड बराबरकै खुद सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको थियो । साथै, निवेदकले ५ वर्षसम्मको विस्तृत व्यावसायिक योजना (जसमा अनुमानित ग्राहक, सम्भावित मार्केट शेयर, सेवाको गुणस्तर नीति, पे-ब्याक पिरियड, एनपीभी र आईआरआरको प्रक्षेपण) पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्राविधिक रूपमा पनि कम्तीमा ७ वर्षको व्यावसायिक अनुभव भएको कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने, सङ्गठन ढाँचा पेस गर्नुपर्ने र रेडियस एएए सिस्टम, सीजीन्याट, बिलिङ र ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली जस्ता न्यूनतम प्राविधिक प्रणाली जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसबेला प्राधिकरणले यसबाट अनुमतिपत्र लिएर सेवा प्रदान नगर्ने र लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिमा अङ्कुश लगाउने दाबी गरेको थियो । तर आज २०८३ सालमा आइपुग्दा पनि अधिकांश आईएसपी लाइसेन्स मात्र ओगटेर बसिरहेका छन् । ४ करोडको पूँजीगत सर्तले नयाँ आउनेहरूका लागि बाटो कसिलो बनाए पनि लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न भने प्राधिकरण पूर्णतः असफल साबित भएको छ ।
के भन्छ नियामक ?
यस विषयमा प्रवक्ता अर्यालले कतिपय आईएसपीले आफ्नो वास्तविक ग्राहक विवरण नै नबुझाएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ- लाइसेन्स लिएर ग्राहक विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई कारबाही नगरी संरक्षण किन दिइएको छ ?
अर्याल भन्छन्, "फ्रिक्वेन्सी जस्तो सीमित स्रोत प्रयोग नहुने र प्रतिस्पर्धाले नै बजार तय गर्छ भनेर लाइसेन्सको सङ्ख्या सीमित नगरिएको हो ।" उनी थप्छन्, "बजार हिस्सा थोरै भएका, विवरण नबुझाउने र सेवा नै सञ्चालनमा नल्याउने आईएसपीको समेत नियमित अनुगमन गर्दैछौं । सर्त पालना नगरेको भए प्राधिकरणले एक्सन लिन्छ र ऐन-कानुन अनुसार लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्छ ।"
उनले प्राधिकरणलाई सङ्ख्याभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिने आईएसपी चाहिएको भन्दै लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न चुक्ता पुँजी बढी राख्नेदेखि मर्जर एन्ड एक्विजिसिनसम्मका गृहकार्य भइरहेको बताए ।
तर विडम्बनाको कुरा के छ भने, सेवा सञ्चालन नै नगरेका र लाइसेन्स मात्र होल्ड गरिरहेका आईएसपीहरूको यकिन विवरण स्वयम् प्राधिकरणसँग पनि छैन । जुन नियामक संस्थासँग आफ्नो मातहतका कति कम्पनी सञ्चालनमा छन् र कति छैनन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नै छैन, उसले गर्ने भनिएको 'नियमित अनुगमन' र 'गृहकार्य' कति फितलो र देखावटी मात्र होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मर्जर र थप पूँजीको बहाना बनाएर वर्षौंदेखि लाइसेन्स ओगट्न दिनुले प्राधिकरणको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ५, २०८३ २१:२६
