इन्टरनेट कम्पनीलाई ब्यान्डविथ ल्याउन नदिने सरकारी तयारी

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात गर्न नदिने तयारी थालेको छ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक समिति गठन गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ब्यान्डविथ आयात गर्ने समेतको भूमिकामा रहन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले गत २३ फागुनमा दोस्रोपटक पद बहाली गर्दा नेपालमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेट-वे) को सम्भावना बारे अध्ययन गर्न भन्दै सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै मन्त्री शर्माले इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि कसिलो नीति लिन लागिएको सङ्केत दिएकी हुन् । 

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले समिति गठन गरिएको बताइन् । प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र अन्य सवालमा आवश्यक कानुन बनाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिइन् ।

विद्यमान कानुन अनुसार एउटै व्यक्ति तथा संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको अनुमतिपत्र लिने गरेका छन् । तर यसले बजारलाई समान धरातलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाइ रहेको निष्कर्ष अध्ययन समितिले निकालेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डथ खरिद मूल्य बढी देखाई सरकारलाई राजस्व कम तिर्न सक्ने सम्भावना रहेको विषय समेत औंल्याइएको छ । 

“नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहीले तिर्ने इन्टरनेट महसुल तथा गुणस्तरमा एकरूपता हुन नसकेको देखिन्छ,” अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “तसर्थ  इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण (Level Playing Field) तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको ।”

हाल नेपालमा इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात गर्ने नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको सङ्ख्या २३ रहेको छ । कसैले कम र कसैले बढी ब्यान्डविथ खरिद गर्ने भएकाले सोको प्रति एमबीपीएस मूल्य पनि ब्यान्डविथको परिमाण अनुसार फरक रहेको छ | साथै बढी परिमाणको इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परिमाणको इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम् गुणस्तरको सुनिश्चितता समेत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

“तसर्थ इकोनोमिक्स अफ स्केलको सिद्धान्त अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य घटाउन, सो बापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तीमा ५०० जीबीपीएस ब्यान्डविथ आयात गर्न पाउने लगायतका अन्य व्यवस्था  गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी उपयुक्त निर्णय हुन आवश्यक देखिएको,” प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ । 

एउटै अपस्ट्रिम प्रदायकबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी ब्यान्डविथ किन्न नमिल्ने !

इन्टरनेट सेवालाई देश भित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि भन्दै समितिले नेटवर्क सेवा प्रदायकले कम्तीमा दुई ओटा विक्रेताबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डबिथ खरिद गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ । “यसरी ब्यान्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिकतम ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने, साथै सो ब्यान्डविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको,” भन्दै प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । 

त्यस्तै नेटवर्क सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद सम्झौता गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट  अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत समितिले जोड दिएको छ ।

कन्टेन्ट फिल्टरिङको विषयमा गर्न अध्ययन गर्न सुझाव

समितिले नेपाल कन्टेन्ट फिल्टरिङ (Content Filtering ) को विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

 बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न डेटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरूमा प्रवाह गर्न, डेटा गोपनीयता, सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न त्यस्तो संयन्त्रका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको भनाई छ ।  

सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न समेत उपयुक्त हुने बताइएको छ । साथै, नागरिकको गोपनीयतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्न समेत उपयुक्त हुने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

सो सन्दर्भमा समितिको प्रतिवेदनमा अगाडि उल्लेख गरिएको छ कि नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा सञ्चालनको मोडालिटी, नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयहरूमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकूल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २, २०८१ १०:४६

टिप्पणीहरू