यूटीएललाई १५ दिनभित्र झन्डै साढे ७ अर्ब बक्यौता बुझाउन ताकेता, नतिरे कम्पनी खारेज हुने

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएल टेलिकम लिमिटेडलाई २०८१ जेठ मसान्तसम्मको बक्यौता सात अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरेको छ । शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले १५ दिनभित्र यो बक्यौता दाखिला नगरे अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

यूटीएलको नाममा २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र जारी भएको थियो । तर यूटीएलले अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार तिर्न/बुझाउनुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतको बक्यौता बुझाएको छैन ।

वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेको यूटीएललाई नियामकले पटकपटक पत्राचार गरेपनि बक्यौता उठेको छैन । बक्यौता नतिरेको भन्दै नियामकले लाइसेन्स खारेजीका लागि यसअघि बढाएको प्रक्रिया विरुद्ध यूटीएल अदालत गएको थियो ।

त्यस्तै यूटीएलले​ प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा २०७४ वैशाखमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन निर्माण गर्ने ठेक्का पाएपनि परियोजना नै अलपत्र अवस्थामा पारेको थियो । परियोजना अलपत्र पार्ने र उल्टै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने गतिविधिमा यूटीएल लागेको थियो ।

गत माघमा सर्वोच्चले यूटीएलको तर्फबाट दायर रिट खारेज गरिदिएपछि बन्दी अवस्थामा रहेको सूचना महामार्गको परियोजना खुल्ला भएको छ । यससँगै बक्यौता रकम नबुझाएको खण्डमा यूटीएलको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत प्राधिकरणका लागि बाटो खुलेको छ ।  

प्राधिकरणले शुक्रवार जारी गरेको सूचनामा १५ दिनभित्र बाँकी रहेको बक्यौता नबुझाए दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम यूटीएलको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८१ ११:४३

टिप्पणीहरू