एनसेललाई सङ्कटमा धकेलेर यूटीएलको स्वार्थपूर्ति गर्दै प्राधिकरण

 

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण देशको एक मात्र निजी टेलिकम कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणमा असहयोगी बनेको छ । प्राधिकरणको यो रणनीतिमा  अर्को टेलिकम कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को स्वार्थ जोडिएको छ । यूटीएल टाट पल्टिएर सेवा बन्द भएको एक दशक बढी भइसकेको छ । यही कम्पनी व्यूताउँन प्राधिकरण एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणमा असहयोगी बनेको टेकपानाले सम्पर्क गरेको विभिन्न स्रोतको दाबी छ ।  

१५ दिनभित्र बक्यौता रकम दाखिला नगरेमा लाइसेन्स नै खारेज गर्ने भन्दै प्राधिकरणले गत २५ जेठ २०८१ का दिन यूटीएलको नाममा एक सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । तर, सो कम्पनीले निर्धारित करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन सकेन । 

बक्यौता बुझाउन दिइएको म्यादभित्र यूटीएलको तर्फबाट प्राधिकरणमा बक्यौताको साटो एउटा निवेदन मात्र प्राप्त भएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । “यूटीएलले पूँजी बृद्धि हुन नसक्दा लगानी जुटाउन नसकेको र कम्पनीसँग पैसा समेत नभएको कारण देखाई बक्यौता तिर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो,” प्रवक्ता पौडेलले भने, “त्यसमा मुद्दा परेको पाँच वर्ष अवधिको नवीकरण र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर छुट दिने तथा सो समय लाइसेन्सको अवधिमा थप गरिदिएको खण्डमा तत्काल २० करोड बुझाउन तयार रहेको भन्ने ब्यहोरा उसले पत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ । बाँकी रकमका लागि किस्ता सुविधा पनि माग गरेको छ । ती मागहरू कानुनतः पूरा गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौं ।”

प्राधिकरणको लाइसेन्स शाखाले निर्धारित अवधिमा यूटीएलले बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै डेढ महिना अघि नै कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी समक्ष पेस गरेको थियो ।  तर अहिलेसम्म यस विषयमा अध्यक्ष तथा बोर्डबाट कुनै निर्णय भई नसकेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । 

प्राधिकरणको उक्त सूचना अनुसार स्वभाविक रूपमा १६ औं दिन अर्थात् ८ असार २०८१ को मितिमा यूटीएलको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पर्ने थियो । १५ दिने सूचनाको म्याद नाघेको पनि ५७ दिन बितिसक्यो, तर नियामकले आफैं घोषणा गरेको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया भने अहिलेसम्म अगाडि बढाएको छैन । 

यूटीएलको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अध्यक्ष भण्डारीले नियोजित रूपमा रोकेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

उता २० वर्ष पुगेको एनसेलको लाइसेन्सको म्याद यही १५ भदौमा समाप्त हुँदैछ । त्यस दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले कम्पनीसँग लाइसेन्स नवीकरणका लागि थप एक दिनको अतिरिक्त समय उपलब्ध हुनेछ ।

यदि सो समयमा पनि नियामक तथा सरकारको तर्फबाट सहजीकरण भएन अथवा एनसेलले बाँकी नवीकरण दस्तुर बुझाउन सकेन भने लाइसेन्स स्वतः रद्द हुनेछ । “अध्यक्ष ज्यु खारेज गर्नुपर्ने यूटीएलको लाइसेन्स काखी च्यापेर बस्नु भएको छ,” यो मामिलासँग जानकार प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्, “अर्कोतर्फ वार्षिक अर्बौं राजस्व सरकारलाई बुझाउने र करोडौं ग्राहक भएको एनसेलको विषयमा पनि निर्णय लिनु हुन्न । एनसेलको लाइसेन्स रद्द भएको खण्डमा यूटीएलको लाइसेन्स ब्युँताइयो भने अनौठो नमाने हुन्छ ।”

यूटीएलमा भारतीय कम्पनी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्टेन्टस इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ गरी ८० प्रतिशत विदेशी र नेपालीतर्फ नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत स्वामित्व छ । नेपाल भेन्चर्सको नाममा रहेको यूटीएलको २० प्रतिशत शेयरको स्वामित्व हाल राजबहादुर सिंहसँग रहेको बताइन्छ । उनी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाई समेत हुन् । 

प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्षको रूपमा भूपेन्द्र भण्डारीको आगमन भएपछि सिंह यूटीएल ब्युँताउने दौडधुपमा छन् । भण्डारी नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विचौलिया  मानिने व्यवसायी उपेन्द्र महतो निकट छन् । यस क्रममा सिंहले यूटीएल ब्युँताउने भन्दै विभिन्न भेन्डर तथा लगानीकर्तालाई भेटिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेमा एनसेल धराशायी हुने र बजारमा नेपाल टेलिकम मात्रै बाँकी हुने अवस्थामा एनसेलको बजार ओगट्न सकिने आकाङ्क्षा यूटीएल पक्षधरहरूको रहेको बुझिन्छ । “एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणमा कुनै सहजीकरण नगर्नुको पछाडि यूटीएलमा अध्यक्ष भण्डारीको स्वार्थ लुकेको छ,” यो मामिलाका जानकार रहेका प्राधिकरणका एक अधिकारीको दाबी छ ।  “उहाँहरू लामो समयदेखि छुट्टै दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी खडा गर्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, जुन अहिले पनि प्राधिकरण बोर्डमा विचाराधीन छ । त्यही कम्पनीकै आडमा यूटीएललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना उहाँहरूले बुनी रहनु भएको छ । त्यसका लागि अहिले एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने उहाँहरुको रणनीति छ । ”  

एनसेलले गएको १४ जेठ २०८१ मा चार अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै आफ्नो मोबाइल लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको थियो । तर १६ अर्ब अपुग भएको कारण देखाउँदै नियामकले कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न मानेन । 

उता एनसेलले भने नेपाल टेलिकमलाई बिना ब्याज पाँच वर्षपछि नवीकरण दस्तुर बुझाउने सहुलियत उपलब्ध गराइएको आधार देखाउँदै आफूलाई कम्तीमा किस्ताबन्दीको सुविधा भए पनि दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । 

२०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको हकमा सरकारले तत्कालीन समयमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स नवीकरण गरी दिएको थियो । सोही अनुरूप पाँच वर्षपछि अर्थात् गएको २५ वैशाखमा आएर मात्रै टेलिकमले बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझायो । जसमा पाँच वर्षको ब्याजसमेत छुट दिइएको छ । 

२० अर्ब नवीकरण दस्तुर मध्ये चार अर्ब यस अघि नै बुझाइसकेको एनसेलले बाँकी १६ अर्ब प्रत्येक वर्ष चार/चार अर्बका दरले २०८५ सम्म चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिन नसकेका अध्यक्ष भण्डारी सो विषयलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउन समेत तयार देखिएका छैनन् । एनसेलको लाइसेन्सको म्याद सकिनै लाग्दा समेत उनले यो विषयलाई प्राधिकरण बोर्डमै अल्झाएर राखेका छन् । यसअघिका प्राधिकरण अध्यक्षहरूले भने नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा बुझाउने सहजताका लागि सरकार समन्वय तथा सिफारिस गर्दै आएका थिए । 

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर बुझाएर रीतपूर्वक प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने भनेको छ । तीन महिना अगावै नवीकरण गराउन नसकेको एनसेलका लागि अब सोही नियमको उपनियम ३ अनुसार अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि (१६ भदौ २०८१) भित्र नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिई नवीकरण गराउन सक्ने विकल्प बाँकी छ । यसको अर्थ एनसलले आफ्नो लाइसेन्स जोगाउन अबको १० दिनभित्र जरिबाना बापत तीन अर्ब (नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत) र बाँकी नवीकरण दस्तुर (यस अघि बुझाइसकेको चार अर्ब बाहेकको १६ अर्ब) गरी १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।

किस्ताबन्दीको निर्णय नभएमा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि अब तीन अर्ब जरिबाना सहित १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ । “किस्ताबन्दीको निर्णय भएको खण्डमा चाहिँ नवीकरण दस्तुरको गणना गर्दा बाँकी १६ अर्ब नै आधार बन्न सक्छ,” उनी भन्छन् ।

यदि नवीकरण भएको खण्डमा एनसेलको लाइसेन्स अर्को पाँच वर्ष अर्थात् १५ भदौ २०८६ सम्मका लागि कायम हुनेछ । उक्त लाइसेन्सलाई २०८६ मा २५ वर्ष पूरा हुने भएकाले त्यसपछि भने एनसेलको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना सरकारको स्वामित्वमा आउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ ।

गत ६ फागुन २०८० मा बसेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्‌ले एनसेलको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै नवीकरणकै (अहिलेको) समयमा कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त समेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको  थियो । जुन सरकार स्वयँले बनाएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को व्यवस्था विपरीत छ । 

तर छ फागुनको मन्त्रीपरिषद्‌ले गरेको निर्णय अनुरूपको सर्त लागु हुने विषय एनसेललाई लामो समयसम्म जानकारी दिइएन । केही साता अघि मात्र सो विषय बारे कम्पनीलाई जानकारी गराइएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।  

“त्यो विषय पहिले नै एनसेललाई पत्रमार्फत जानकारी गराउँदा त्यसैलाई आधार बनाएर कम्पनी अदालत जाने र नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ नबुझाउने जोखिम रहन्छ भन्ने थियो,” प्राधिकरण स्रोत भन्छ । तर अब भने एनसेल १६ भदौसम्म ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । सो अवधिसम्म लाइसेन्स नवीकरण नभएमा अदालत जानुको अर्को विकल्प नहुने कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

मलेसियन लगानीकर्ता कम्पनी आजियाटा ग्रुप ब्रहादले एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ बेलायतको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचिसकेको छ । जसका मालिक सुनिभेरा भेन्चर क्यापिटलमार्फत एनसेलमा २० प्रतिशत शेयरकी धनी भावनासिंह श्रेष्ठका श्रीमान्‌ सतीशलाल आचार्य हुन् । 

नेपाल सरकारको निर्देशनमा आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबिच भएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई मान्यता नदिने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको छ । तर आजियाटाले बाहिरिसकेको अवस्थामा अबको निकास के हुन्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले कुनै विकल्प दिन समेत सकेको छैन ।

स्थानीय कानुनको आधारमा अहिले पनि एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व आजियाटासँग बाँकी छ । तर उसले डिसेम्बर २०२३ मै नेपालबाट सञ्चालन ‘सिज’ गरी बाहिरिएको घोषणा गरिसकेको छ । जसले गर्दा न त नेपालको कानुनले सतीशलाल आचार्यलाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर धनी मान्ने अवस्था छ न आजियाटालाई फर्काउने सवालमा नियामक तथा नेपाल सरकारले नै कुनै पहल गरिरहेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ६, २०८१ १७:३९

टिप्पणीहरू