राजबहादुर सिंहले जुटाउन सकेनन् साढे ७ अर्ब, अब यूटीएलको लाइसेन्स खारेज हुने निश्चित

काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाईं राजबहादुर सिंह दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउन असफल भएका छन् । शुक्रबारसम्म बाँकी बक्यौता सात अर्ब ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ जुटाउन नसक्दा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीमा पर्ने निश्चित देखिएको हो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले यसअघि प्रकाशित १५ दिने सूचनाको म्याद शुक्रबारसम्म रहेकोमा कम्पनीबाट बक्यौता बापतको रकम जम्मा नभएको बताए । “निर्धारित म्यादभित्र बक्यौता रकम हामीकहाँ प्राप्त भएको छैन,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार शुक्रबार यूटीएलको तर्फबाट बक्यौता रकम जम्मा नभए पनि एउटा निवेदन भने दर्ता भएको छ । तर यो समाचार तयार पार्दासम्म उक्त पत्र आफूकहाँ आइनसकेको अनुमतिपत्र सम्बन्धी शाखा समेत हेर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । “उक्त पत्रमा के छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा छैन,” उनले भने, “त्यसैले सो विषयमा अगाडि के हुन्छ भन्न पनि सकिन्न ।”

गएको २५ जेठमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता दाखिला गर्न यूटीएलको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका दस्तुर बापतको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ ।

सो बक्यौता नबुझाए अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी प्राधिकरणले यसअघि नै गराइसकेको छ । यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको भए पनि अहिलेसम्म सो अनुरूप जीएसएम सेलुलर मोबाइल लगायतका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । २०६० को दशकमा भने कम्पनीले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिएर वायरलेस लोकल लुप (डब्लूएलएल) र लिमिटेड मोबिलिटी सेवा दिएको थियो ।

त्यसो त बक्यौता तिर्न आउन भन्दै प्राधिकरणले यसअघि कयौं पल्ट यूटीएलको नाउँमा यसैगरी सूचना जारी गरेको थियो । अघिल्लो पल्ट १६ माघ २०७९ मा प्रकाशित सूचनामार्फत प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उर्दी जारी गरेको थियो । तर पूँजी तथा क्षमता वृद्धि नभएसम्म परमादेश माग गर्दै यूटीएलका सञ्चालक राजबहादुर सिंह २७ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालत गए ।

तर सर्वोच्चको २३ माघ २०८० को संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । उक्त फैसलासँगै बक्यौता नबुझाएको यूटीएलसँग आफ्नो अनुमतिपत्रको खारेजी रोक्न अदालत जाने विकल्प समेत बचेको छैन । यूटीएलको पछिल्लो अदालती कारबाही बारेको विस्तृत समाचारका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

यूटीएलमा भारतीय कम्पनी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्टेन्टस इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ गरी ८० प्रतिशत विदेशी र नेपालीतर्फ नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ । स्वदेशी तर्फको २० प्रतिशत शेयरको स्वामित्व हाल राजबहादुर सिंहसँग रहेको बताइन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ९, २०८१ १३:४१

टिप्पणीहरू