पोखरामा राइड शेयरिङ सेवा बन्द गराइएको प्रति पठाओको आपत्ति

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले राइड शेयरिङ प्लेटफर्म बन्द गर्न सूचना जारी गरेको घटना प्रति पठाओ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । आइतबार पोखरामा मिडियाकर्मीसँगको छलफलमा पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक असिममानसिंह बस्न्यातले उक्त कार्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले केही दिन अघि मात्र प्रदेशभित्र राइड शेयरिङ एपहरू अनधिकृत भएको उल्लेख गर्दै एक सूचना जारी गरेको थियो । जसमा गण्डकी प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयको अनुमति नै नलिई कानुन विपरीत निजी सवारीले यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै राइड शेयरिङ एपबाट सवारी भाडा लिने कार्य तथा निजी सवारीले यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नु गराउनु भनिएको छ । 

तर बस्न्यातले भने यातायात कार्यालयले विगतका कानूनी अभ्यासलाई समेत अवलम्बन नगरी एकपक्षीय ढङ्गले राइड शेयरिङ प्लेटफर्ममाथि अङ्कुश लगाइएको आरोप लगाएका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले यातायात विभागको आदेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो सोझै बन्द गराउन अग्रसर हुनु उचित नभएको बस्न्यातको भनाई छ । 

“विगतमा बागमती प्रदेशमा राइड शेयरिङलाई सहजीकरण गरेजस्तै अहिले गण्डकीमा पनि सहजीकरणको आवश्यकता छ,” प्रबन्ध निर्देशक बस्न्यातले भने । यातायात ऐनले बीमा गरेर तोकिएअनुसार भाडा लिएर निजी सवारी साधनलाई राइड शेयरिङको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । 

सोही आधारमा आफूले कानून बमोजिम सेवा विस्तार गर्दै आइरहेको पठाओले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले राइड शेयरिङ सञ्चालन गर्न दिइरहेको तथा अदालतले पनि बन्द नगर्नु भनेको आधारमा अहिले कम्पनी सञ्चालन भइरहेको पठाओ नेपालले स्पष्ट पारेको छ । 

“हामीले २४ सै घण्टा कल सेन्टरदेखि नेपालमा पहिलोपटक राइड शेयरिङ बीमा गर्नेसम्मका काम गरेर यातायात ऐनअनुसार नै नेपालमा राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौं ।  सरकारले कार्यविधि बनाइदिएमा हामी त्यसैअनुरूप अगाडि बढ्न पनि तयार छौं । कानुन अस्पष्ट भएमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो,” बस्न्यातले अगाडि भने, “तर यातायात कार्यालयले आफ्नो तालुकदार विभागलाई समेत अटेर गरेको र उच्च अदालतको परमादेशलाई समेत अवमूल्यन गरेर आफूखुसी व्यवसाय नै बन्द गर्न निर्देशन दिनु गलत हो ।”

काठमाडौं उपत्यकामा राइड शेयरिङ सेवा दिँदै आएको पठाओ विरुद्ध करिब पाँच वर्षअघि पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सम्बन्धित  निकायलाई राइड शेयरिङ प्लेटफर्म व्यवस्थित  गर्न आवश्यक थप कानुन तर्जुमा गर्न तथा राइड शेयरिङलाई बन्द नगर्न आदेश दिएको थियो । 

तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १३ (४) मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा अदालतको फैसला आएको थियो । फैसलामा पेसा, व्यवसाय र रोजगारको हकअन्तर्गत स्वस्थ व्यापार व्यवसायको हक समेत पर्ने भन्दै यातायात सेवा पनि उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने हक भएकोले गुणस्तरीय हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यसपश्चात यातायात व्यवस्था विभागले राइड शेयरिङ सेवा बन्द नहुने भन्दै १९ फागुन २०७६ मा सूचना जारी गर्‍यो । विभागले उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई आधार बनाई सोहीअनुसार काम गर्न समेत आफू मातहतका कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पठाओ नेपालले गत १ वैशाखदेखि मोटरसाइकल तथा २४ जेठदेखि ट्याक्सीमार्फत राइड शेयरिङ सेवा विस्तार  गरेको थियो । सो समयमा पठाओले मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीसँग समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको बस्न्यातले जानकारी दिए ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८१ १०:५७

टिप्पणीहरू