एकीकृत डेटा पोर्टल सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेश

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकीकृत डेडा पोर्टलको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । डेटा फर डेभलपमेन्ट कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार बुटवलमा आयोजित प्रदेश स्तरीय एक कार्यशालामा प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवरले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

प्रदेशले निर्माण गर्ने योजना तथा नीति निर्माणमा समेत तथ्याङ्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सचिव कुँवरले बताए । प्रदेश योजना आयोगको एकीकृत तथ्याङ्क पोर्टल तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उनले सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । "एकीकृत रूपमा तथ्याङ्कको राख्ने काम जारी छ," उनले भने, "निकट भविष्यमा प्रदेशको एकीकृत तथ्याङ्क पोर्टलको सुरुवात हुँदैछ । प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्क उपलब्ध गराएर यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।"

यूके इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको सहयोगमा एसिया फाउन्डेसनले नेपालमा डेटा फर डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही अन्तर्गत बुटवलमा प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । उक्त कार्यक्रम दुई दिनसम्म चल्नेछ ।​​

 

 

कार्यक्रममा बोल्दै तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले प्रविधिसँग नजोडिएमा कुनै पनि विकास नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न नसक्ने बताए । हरेक मानवको निम्ति सूचना प्रविधि अत्यावश्यक रहेको भन्दै उनले हरेक तथ्याङ्कलाई महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा समेत लिइँदै आइएको उल्लेख गरे ।

"श्रम, गरिबी, शिक्षा लगायतका तथ्याङ्कले पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई विकासको मूल धारमा ल्याउन रणनीतिक योजना, आवधिक योजना र योजना बैंक निर्माणमा ठुलो भूमिका खेल्छ," उनले भने । "त्यसैले तथ्याङ्कलाई विकास निर्माणको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा समावेश गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।"

अन्तर्राष्ट्रिय जगत प्रविधिमैत्री बन्दै गएको अवस्थामा नेपालमा पनि एकीकृत तथ्याङ्कको काम सुरुवात हुनु राम्रो पक्ष भएको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख विमला अर्यालको भनाई थियो । उनले सुशासनको निम्ति तथ्य तथ्याङ्क महत्त्वपूर्ण भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तथा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानका अध्यक्ष विष्णु गिरी, शुद्धोदन गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद बस्याल, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सह सचिव डा शरदकुमार शर्मा, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार सहायता कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) का राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक गोकर्ण उपाध्याय लगायतले समेत आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

विद्युतीय सुशासन आयोगका सीईओ दीपेश विष्ट, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सहसचिव हेमराज रेग्मी समेतको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।

द एसिया फाउन्डेसनले लुम्बिनी, मधेस र कर्णाली प्रदेशमा सन् २०२० देखि डेटा फर डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । संस्थाका परियोजना निर्देशक प्रणय स्थापितले जारी कार्यशाला सिकाई आदान प्रदानको कार्यक्रम भएको बताए । "यहाँ लुम्बिनी अन्तर्गतका केही निश्चित स्थानीय तहलाई ई-गभर्नेन्स, डेटा गभर्नेन्स र सूचना प्रविधिमा के कस्ता काम भएका छन्, आदानप्रदान गर्न निम्त्याएका छौं," उनले भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ३२, २०८१ १९:४६

टिप्पणीहरू