काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनलाइनबाट एकै दिनमा कम्पनी र भ्याट दर्ता गर्ने सिस्टम बनाउन लागिएको जानकारी दिएका छन् । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित ‘आईटी मिट विथ प्राइम मिनिस्टर’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा गत सोमबार मात्रै चार ओटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेका थिए । यसमध्ये आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ विशेषगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ ।
सोही अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आईटी विज्ञ, पेसाकर्मी, सूचना तथा प्रविधि अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई जम्मा गरी आईटी मिट आयोजना गरिएको क्यान महासङ्घकी अध्यक्ष सुनैना पाण्डेले बताइन् । “हामी मुख्य रूपमा हालै आएको अध्यादेशको विषयमा केन्द्रित थियौँ । छलफल पनि त्यसैका लागि राखिएको थियो,” टेकपानासँगको कुराकानीमा अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, “मिटमा लगभग ४० जनाको सहभागिता थियो । ३ घण्टामा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो ।”
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार यस अध्यादेशले नेपालमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू स्थापना गर्न सहज बनाउँछ, उनीहरूलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति दिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाबाट राजस्व भित्र्याएर विदेशी मुद्राको प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
छलफलमा आईटी क्षेत्रले हाल नेपालको जीडीपीमा १.४ प्रतिशत योगदान गरेको र अध्यादेशमार्फत यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । प्रविधि तालिमका लागि विदेशी प्रशिक्षकहरूलाई नेपालमा ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।
नेपाल आई तालिम दिने विदेशी प्रशिक्षकलाई भुक्तानी गर्न समस्या हुने, प्रशिक्षकलाई भिजिट भिसामा बोलाउनु पर्ने अवस्था छ । छलफलका क्रममा यसको समाधानको विषयमा पनि बहस भएको थियो । त्यसैगरी अध्यादेशले निजी रूपमा सञ्चालित आईटी कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा जान अनुमति दिने भन्ने विषयमा पनि चर्चा भएको थियो । यसलाई आईटी क्षेत्रको विकास र वृद्धिको अवसरको रूपमा हेरिएको छ ।
आईटी क्षेत्रमा इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र विदेशी लगानी जुटाउन देखिएका चुनौतीहरूबारे छलफल भएको थियो । हालैका समस्याहरूले लगानी गर्न गाह्रो भएको कुरा बैठकमा उठाइएको थियो । अध्यादेशले यी लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने र नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । छलफलमा नेपाली डायस्पोराका लागि लगानीका अवसर खोल्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै छलफलका क्रममा अध्यादेशसँगै स्पष्ट निर्देशिकाको आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो । यदि निर्देशिका राम्रोसँग बनाइएन भने अध्यादेशको प्रभावकारिता सीमित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । निर्देशिका उद्योगको आवश्यकता अनुसार बनाउनको लागि कार्य समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यसका साथै कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले एक दिनभित्रै घरबाटै कम्पनी दर्ता गर्न सकिने कुरा बताएको पाण्डेले सुनाइन् । यसका लागि राजस्व कार्यालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबिच सूचना आदानप्रदानमा सुधार हुनुपर्ने बताइएको थियो ।
“आईटी क्षेत्रका व्यक्ति, विद्यार्थी र उद्यमीलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिएको यो नै अहिलेसम्मको ठुलो कार्यक्रम जस्तो लाग्छ मलाई,” पाण्डेले भनिन्, “यसमा प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार एवम् आईटी विज्ञ अस्गर अलीले ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ । यो पहलका लागि उहाँलाई धन्यवाद ।”