काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने उद्देश्यले नआएको दाबी गरेका छन् ।
फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि विधेयक ल्याएको उल्लेख गरे । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न विधेयक आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।
“सरकारले न त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ, न त संविधानले त्यसका लागि अनुमति दिन्छ, न संसद्ले नै त्यस्तो काम गर्नेछ,” पोखरेलले लेखेका छन्, “विधेयक मुख्यतः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको दर्ता, दुरुपयोग रोकथाम तथा त्यसमार्फत गरिने अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ । साइबर अपराध इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने गम्भीर अपराध हो, जसलाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यसको नियन्त्रण आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य विषय हो ।”
नेपालको प्रचलित कानुन यस मामिलामा कमजोर भएकाले साइबर अपराध बढ्दै गएको उनको निष्कर्ष छ । विधेयकमा केही अस्पष्टता भए संसदीय प्रक्रियाबाट सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले विपक्षी दलहरूलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले विगतमा विधेयक मस्यौदा प्रक्रियामा संलग्न दलहरूले नै अहिले विरोध गर्नु अनैतिक रहेको टिप्पणी गरे । नागरिकहरूलाई यस्ता विषयमा सचेत हुन आग्रह गर्दै उनले अराजकता तथा अपराध नियन्त्रण आमनागरिकको चासोको विषय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।