'दूरसञ्चार नीति र कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक'

काठमाडौं । टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि समयसापेक्ष नीति निर्माण र कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले जोड दिएका छन् । टेकपानाले बिहीबार आयोजना गरेको ‘दूरसञ्चारको भविष्य निर्माण : नीति र नवप्रवर्तनमा अन्तर्दृष्टि’ विषयक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका सिग्देलले यस्तो औँल्याएका हुन् ।

सिग्देलले दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरिएको कर सुधारले प्रयोगकर्ताको आधार र जीडीपी वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको विभिन्न देशका उदाहरण प्रस्तुत गरे । श्रीलङ्का (२९औं स्थान), भारत (४९औं स्थान) को तुलनामा नेपाल १११ औं स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पाकिस्तान, बङ्गलादेश र भारतले दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरेको कर सुधारबाट सिक्न सकिने बताए । “हामीले अवलम्बन गर्न खोजेका नीतिहरू अन्य देशहरूमा सफल भइसकेका छन्, त्यसैले यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।

सूचना प्रविधि विधेयक २०७५ लगायतका विषयमाथि चर्चा गर्दै अधिवक्ता सिग्देलले नयाँ प्रविधिहरूलाई समेट्न सक्ने गरी समय सापेक्ष नीति निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र ओभर द टप (ओटीटी) सेवाहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक नीति र कानुनको अभाव रहेको औंल्याए । “हामी सन् १९९७ सालको कानुन चलाइरहेका छौं, तर प्रविधि तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ,” उनले भने । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सिग्देलले लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने बताए ।

नाफा कमाएर लैजाने विषयलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने उनको भनाइ थियो । “लगानीकर्ताले नाफा कमाउन सक्ने र सजिलै फिर्ता लैजान सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ,” उनले भने, “नाफा लैजादा नेपाललाई घाटा लाग्यो भन्ने भाष्य हटाउनुपर्छ ।” अधिवक्ता सिग्देलले प्रभावकारी स्पेक्ट्रम नीति, समयसापेक्ष कानुन संशोधन, साइबर सुरक्षा नीति र सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ८, २०८१ १०:५७

टिप्पणीहरू