मलेसियामा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध, उल्लङ्घनमा ३८ करोड बढी जरिबाना
जेठ १९, २०८३ ७:४५
काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । १ जुन, २०२६ देखि लागु भएको यो नयाँ नियमले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युब जस्ता प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई प्रभावित पार्नेछ ।
मलेसियाली सञ्चार तथा मल्टिमिडिया आयोग (MCMC) का अनुसार यो कदम बालबालिकालाई अनलाइनमा हुने हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिङ र सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगबाट जोगाउन चालिएको हो ।
नयाँ नियम अनुसार ८० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले अनिवार्य रूपमा उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली लागु गर्नुपर्नेछ । प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो उमेर प्रमाणित गर्न मलेसियाको राष्ट्रिय परिचयपत्र (MyKad), राहदानी वा सरकारको डिजिटल आईडी प्रणाली (MyDigital ID) जस्ता आधिकारिक सरकारी कागजातहरू पेस गर्नुपर्नेछ ।
नियम पालना नगर्ने वा उमेर प्रमाणीकरणमा असफल हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई एक करोड रिङ्गिट (३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) सम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, बालबालिकाले नियम छलेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेमा उनीहरूका अभिभावकलाई भने कुनै जरिबाना वा सजाय हुने छैन ।
हाल सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका प्रयोगकर्ताहरूका लागि पनि उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रिया आगामी छ महिनाभित्र चरणबद्ध रूपमा लागु गरिनेछ । यदि कुनै प्रयोगकर्ता १६ वर्षभन्दा कम उमेरको पाइएमा, उसको खाता निलम्बन वा प्रतिबन्ध लगाउनु अघि आफ्ना तस्विर, भिडिओ र अन्य डेटा डाउनलोड वा स्थानान्तरण गर्न एक महिनाको समय दिइनेछ ।
किन लिइयो यस्तो निर्णय ?
यो कडा कदम मलेसियामा हालै घटेका केही हिंस्रक र हानिकारक घटनाहरूपछि चालिएको हो । क्वालालम्पुर नजिकै एक १४ वर्षका किशोरले आफ्नै सहपाठीको हत्या गरेको घटना, गेममा प्रगति मेटिएको झोँकमा ६ वर्षका बालकमाथि भएको आक्रमण र सामूहिक बलात्कारका भिडिओहरू अनलाइनमा प्रसारित भएका घटनाहरूले सरकारलाई यो नियम ल्याउन बाध्य पारेको हो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्ना एल्गोरिदमहरू परिवर्तन गरी बालबालिकालाई हानिकारक सामग्रीबाट टाढा राख्न र विज्ञापनको पहुँच सीमित गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । यो नियम अनलाइन सुरक्षा ऐन २०२५ अन्तर्गत दुईवटा मुख्य संहिता मार्फत कार्यान्वयन गरिएको छ ।
त्यसमध्ये बाल सुरक्षा संहिताले प्लेटफर्महरूलाई बालबालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने गरी डिजाइन गर्न बाध्य पार्छ भने जोखिम न्यूनीकरण संहिताले जोखिम मूल्याङ्कन र सामग्रीको उचित लेबलिङ सुनिश्चित गर्दछ ।
मलेसियाका अभिभावकहरू यस विषयमा विभाजित देखिएका छन् । जसमध्ये केही अभिभावकहरूले यसको स्वागत गर्छन् । उनीहरूका अनुसार बालबालिकामा सामाजिक सञ्जालको मानसिक प्रभाव थेग्न सक्ने क्षमता हुँदैन र यसले उनीहरूलाई सिर्जनशील काममा लाग्न प्रेरित गर्छ ।
अर्कोतर्फ, विरोध गर्ने अभिभावकहरूले यो नियम धेरै कडा भएको महसुस गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार उचित निगरानीमा सामाजिक सञ्जाल सिक्ने र शैक्षिक प्रयोजनका लागि उपयोगी हुन सक्छ । मेटा जस्ता कम्पनीहरूले पनि यस्तो पूर्ण प्रतिबन्धले किशोरकिशोरीहरूलाई झन् असुरक्षित र अनियन्त्रित इन्टरनेटको कुनातिर धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यससँगै मलेसिया पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँच नियन्त्रण गर्ने अस्ट्रेलिया, ब्राजिल र इन्डोनेसिया जस्ता देशहरूको सूचीमा सामेल भएको छ । बेलायत, फ्रान्स र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूले पनि यस्तै किसिमका नियमहरूका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तर केही विशेषज्ञहरूले सरकारी परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा डेटा गोपनीयतामा जोखिम बढ्न सक्ने र राज्यको निगरानी विस्तार हुन सक्ने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
१ रिङ्गिट=३८.२६ रुपैयाँ
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १९, २०८३ ७:४५
