सुरक्षा चुनौतीलाई लिएर भारतमा वाकी-टकीको बिक्रीमा कडाइ, ई-कमर्स प्लेटफर्मबाट पनि हटाइयो

काठमाडौँ । अवैध रेडियो सञ्चार उपकरणको अनलाइन बिक्रीमाथि अङ्कुश लगाउन भारत सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । शुक्रबार उपभोक्ता मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ले यस्ता उपकरणको सूचीकरण र बिक्रीलाई नियमन गर्न 'ई-कमर्स प्लेटफर्ममा वाकी-टकीसहित रेडियो उपकरणको अवैध सूचीकरण र बिक्रीको रोकथाम तथा नियमनका लागि गाइडलाइन, २०२५' जारी गरेको हो । यससँगै भारतका प्रमुख ई-कमर्स प्लेटफर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिशो, जिओमार्ट र मेटाले मापदण्ड पालना नगर्ने वाकी-टकीलाई सूचीबाट हटाएका हुन् । प्रहरी र आपत्कालीन सेवामा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण सञ्चार नेटवर्कमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अनियन्त्रित वाकी-टकीबारे बढ्दो चिन्तालाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

“ई-कमर्स प्लेटफर्ममा वाकी-टकी बिक्री गर्दा वायरलेस अपरेटिङ लाइसेन्सको आवश्यकता वा प्रचलित कानुनको पालना सम्बन्धी अनिवार्य तथा स्पष्ट जानकारी नराखेको पाइएको छ,” प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार विभाग र गृह मन्त्रालयसँगको परामर्शमा तयार पारिएको उक्त नयाँ निर्देशिकाले उपभोक्ता र राष्ट्रिय सञ्चार पूर्वाधारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको ‘द मिन्ट’मा उल्लेख छ । यससँगै अब आधिकारिक तथा उचित रूपमा प्रमाणित उपकरण मात्र बिक्रीका लागि उपलब्ध हुनेछन् । ई-कमर्स प्लेटफर्मले पनि रेडियो उपकरण सूचीकृत गर्नुअघि उनीहरूले लाइसेन्स पाएका छन् कि छैनन्, पाएका छन् भने मापदण्ड पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नुपर्ने छ । भ्रामक प्रचार वा मिथ्या दाबी भएका पोस्ट ई-मकर्स प्लेटफर्मले स्वतः हट्नेगरी व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ । 

पहिले अनलाइनमा बिक्री हुने अधिकांश वाकी-टकीमा आवश्यक प्राविधिक विवरण उपलब्ध हुँदैनथ्यो । खासगरी त्यस्ता उपकरणका लागि वायरलेस अपरेटिङ लाइसेन्सको कानुनी आवश्यकता, फ्रिक्वेन्सी रेन्ज, नियामकीय स्वीकृति वा भारतीय टेलिग्राफ ऐन, १८८५ तथा वायरलेस टेलिग्राफी ऐन, १९३३ अन्तर्गत लाइसेन्स आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्राविधिक विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । यी विवरण नहुँदा खरिदकर्तामा त्यस्ता उपकरण बिना कुनै प्रतिबन्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा रहने गरेका थिए ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार अनलाइन प्लेटफर्मले अब वाकी-टकीलाई लाइसेन्स आवश्यक पर्ने वा नपर्ने स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तै स्वीकृत फ्रिक्वेन्सी रेन्ज उल्लेख गर्नुका साथै ‘इक्विपमेन्ट टाइप अप्रुभल’ (ईटीए) जस्ता आधिकारिक नियामकीय प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

भारतमा मोबाइल सिग्नल बुस्टर र वायरलेस जामरको अनलाइन सूचीकरण वा बिक्रीलाई पूर्ण रूपमा अवैध मानिएको छ । बिक्रेताले आफ्ना उपकरणले दूरसञ्चार विभाग (डीओटी)बाट पूर्व-स्वीकृति आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग नगर्ने सुनिश्चित गर्नु पर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । यस्ता लाइसेन्स आवश्यक पर्ने उपकरण पहिले डीओटीको ‘सरल सञ्चार’ पोर्टलमा सूचीकृत गर्नुपर्छ । त्यसपछि डीओटीको आधिकारिक डिलर (डीपीए होल्डर) बाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘अपरेसन सिन्दुर’ पछि पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा ३१ मेदेखि सुरु भएको ‘अपरेसन शिल्ड’ मा नागरिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यो कदम चालेको बताइएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १८, २०८२ २१:३

टिप्पणीहरू