राइड शेयरिङ नियमावली स्थगन नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता हुँदैन: यातायात व्यवसायी

काठमाडौँ । राइड शेयरिङलाइ नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको 'गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२' स्थगन नभएसम्म देशव्यापी रुपमा जारी सार्वजनिक सवारीको आन्दोलन नरोकिने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।

राइड शेयरिङ नियमावली लगायत अन्य छ बुँदे मागसहित सोमबार १९ जेठदेखि सवारी ठप्प गरी आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीले रातो नम्बर प्लेटलाई यात्रु बोक्ने अनुमति दिने निर्णय स्थगन नगरेसम्म सवारी सुचारु नगर्ने बताएका हुन् ।

सोमबार अबेर रातसम्म सरकार पक्षसँग भएको छलफल छ बुँदे सहमति मस्यौदासहित टुंगिएको छ । सरकारले व्यवसायीको सबै माग पुरा गर्ने गरी सहमति गरेको छ । राइड शेयरिङका हकमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेशलाई नियमावली स्थगन गर्ने अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । यद्यपि व्यवसायीले भने सो सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सडकमा सार्वजनिक सवारी चल्ने छैनन् ।

नियम अनुरूप जाने हो भने यातायात मन्त्रालयले नियामावली स्थगनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि प्रधानन्त्री कार्यालयले प्रदेश समन्वय समितिमार्फत प्रदेश सरकारलाई पत्रचार गर्नेछ । यस विषयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो अनुमोदन नभएसम्म भने आन्दोलन जारी हुने महासंघका अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरले बताएका छन् ।

सोमबार बसेको बैठकका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय सरकारी टोली गठन गरेको थियो भने व्यवसायी पक्षबाट महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोली बनाइएको थियो ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ ९:१७

टिप्पणीहरू