फाइभजी र आईओटीलाई लक्षित गरी नेपालमा आईपीभी सिक्स अनिवार्य गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा इन्टरनेट प्रोटोकल भर्सन ६ (IPv6) को अनिवार्य कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि 'आईपीभी सिक्स माइग्रेसन विनियमावली २०८२' को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । बढ्दो इन्टरनेट प्रयोगकको हिसाबले आईपीभी फोर एड्रेसको सीमितता र आगामी फाइभजी तथा इन्टरनेट अफ थिङ्ग्स (IoT) बजारको विकासलाई मध्यनजर गर्दै नियामकले यस्तो कदम चालेको हो ।

प्राधिकरणले सरोकारवाला, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र इच्छुक व्यक्तिहरूबाट मस्यौदा उपर टिप्पणी तथा सल्लाह सुझाव पठाउन आह्वान गरेको छ । यसका लागि ३० दिनको समय दिइएको छ । प्राप्त सुझाव समावेश गरी नयाँ आईपीभी सिक्स माइग्रेसन विनियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने प्राधिकरणको तयारी छ । 

किन आवश्यक छ आईपीभी सिक्स माइग्रेसन ? 

इन्टरनेटले जसरी काम गर्छ, त्यसमा इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस अथवा आईपी एड्रेसको मुख्य भूमिका हुन्छ । हरेक डिभाइस तथा उपकरणलाई इन्टरनेटमा कनेक्ट गर्न तथा अन्य कम्प्युटर, नेटवर्क र डिभाइससँग सञ्चार गर्न आईपी एड्रेसको जरुरत पर्दछ । इन्टरनेट प्रोटोकल भर्सन सिक्स त्यसैको नयाँ पुस्ता हो ।

विश्वभर भी-फोरमा उपलब्ध सीमित आईपी एड्रेस वितरण भएर सकिएपछि आईपी भी-सिक्सको विकास गरिएको थियो । आईपीभी-फोरमा ३.७ अर्ब युनिक आईपी एड्रेस रहेका छन्, जब कि आईपी भी सिक्समा आईपी एड्रेसको सङ्ख्या ३४०० खर्ब ‘ट्रिलियन ट्रिलियन’ रहेका छन् ।

आईपीभी फोर समाप्त भएता पनि अधिकांश इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू अहिले प्राइभेट एड्रेसिङलाई आधार मानेर नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन (एनएएटी) प्रविधिबाट काम चलाइरहेका छन् । विश्वप्रसिद्ध जर्नल एमडीपीआईमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि नेपालको ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि चालु सरकारी परियोजना तथा सेवाप्रदायकले पुराना उपकरण तथा प्रविधि प्रयोग गरिरहेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो ।

अनुसन्धानले परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आईपीभी सिक्स प्रविधि आत्मसाथ गर्नु मुलुक, जनता र सेवाप्रदायक सबैको हितमा हुने उल्लेख गरेको छ । आईपीभी सिक्सले संसारभर जोडिएका हरेक उपकरणको सञ्चारका लागि युनिक राउटेबल पब्लिक एड्रेस असाइन गर्न अनुमति दिने भएकाले पनि यसको प्रयोग आवश्यक भएको हो ।

त्यतिमात्रै नभएर एनएटी प्रविधि आवश्यक नपर्ने हुँदा आईपीभी सिक्समा आईपीभी फोरको तुलनामा इन्टरनेट एक्सेस राम्रो हुन्छ । साथै सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत यसलाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ । त्यसैले अबका दिनमा आईपीभी सिक्स प्रविधि आत्मसाथ गर्नुको विकल्प नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको माइग्रेसनको अनिवार्यता महसुस  गरेको हो । 

विशेषगरी, नेपालमा फाइभजी र आईओटी बजारका लागि आईपीभी सिक्समा आधारित इन्टरनेट नेटवर्क अनिवार्य मानिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ अन्तर्गत प्राधिकरणले यो विनियमावली बनाउन लागेको हो । नेपालका टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आईपीभी फोरबाट आईपीभी सिक्स प्रोटोकलमा स्थानान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्नु  यसको मुख्य लक्ष्य हो  । यो विनियमावली नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्सप्राप्त सेवा प्रदायकहरूमा लागु हुनेछ ।

मस्यौदामा सेवाप्रदायकहरूलाई आफ्नो नेटवर्कमा आईपीभी सिक्स अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन र सपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कम्पनीहरूले आईपीभी सिक्स अपनाउनको लागि समयसीमा पनि निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

सेवा प्रदायकले आईपीभी सिक्स एड्रेसलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने, सो अनुरूप फायरवाल, इन्ट्रुसन डिटेक्सन/प्रिभेन्सन सिस्टम (IDS/IPS) जस्ता सुरक्षा उपायहरू लागु गर्नुपर्ने, संवेदनशील डेटाको इन्क्रिप्सन जस्ता नियमहरू पनि पालना गर्नुपर्नेछ । 

यसका साथै नियमित सुरक्षा अडिट र मूल्यांकन गर्नुपर्ने, नेटवर्क डिभाइसहरूले आईपीभी फोर र आईपीभी सिक्स  दुवै प्रोटोकललाई एक साथ सपोर्ट गर्नुपर्ने, राउटर र स्विचहरू दुवै किसिमको ट्राफिक ह्यान्डल गर्न कन्फिगर गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत यसले जोड दिएको छ । सेवा प्रदायकहरूले नियम पालना गरे/नगरेको सुनिश्चित गर्न नियमित अडिट र समीक्षा समेत गर्नेछ ।

विनियमावली पालना नगर्ने सेवाप्रदायकहरूलाई चेतावनीदेखि जरिबाना र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ अनुसार लाइसेन्स निलम्बन सम्मको कारबाही हुन सक्नेछ । यद्यपि, यस किसमको कुनै पनि कदम चाल्नुअघि स्पष्टीकरणको मौका भने दिइनेछ ।

विनियमावली मार्फत प्राधिकरणले आईपीभी सिक्समा परिवर्तनलाई बाध्यकारी मात्रै बनाएको छैन, सँगसँगै सेवाप्रदायकहरूलाई आईपीभी सिक्स अपनाउने प्रयासमा सहयोग गर्न आवश्यक स्रोत, तालिम, क्षमता विकास र प्राविधिक सहायता समेत प्रदान गर्नेछ । साथै, छिटो र प्रभावकारी माइग्रेसनलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक प्रोत्साहन तथा अनुदान पनि प्रदान गरिने कुरा विनियमावलीमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले प्रयोगकर्ता, व्यवसाय र संस्थाहरूलाई आईपीभी सिक्सको फाइदाबारे जनचेतना अभियान पनि चलाउनेछ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ १५:३१

टिप्पणीहरू