नियमावली लागु नगरे आन्दोलनमा उत्रिने भन्दै पोखराका राइडशेयरिङ व्यवसायी र राइडर एकजुट बन्दै

काठमाडौँ । नेपालमा राइड शेयरिङ व्यवसायको नियमन र वैधानिकतालाई लिएर विवाद बढ्दै गएको छ । विशेषगरी पोखरा क्षेत्रका राइड शेयरिङ व्यवसायी तथा राइडरहरू राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउन र वैधानिकता दिलाउन एकजुट हुन थालेका हुन् ।

उनीहरूले यस व्यवसायलाई सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेटको विकल्प र धेरै युवालाई रोजगार दिने माध्यमका रूपमा लिएका छन् । केही समयअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ जारी गरी रातो प्लेटका चार पाङ्ग्रे गाडीसहित राइड शेयरिङलाई वैधानिकता प्रदान गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर आक्रोशित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले देशभरि दुई दिन यातायात बन्द गरी विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सङ्घीय सरकारको पत्रको आधारमा गण्डकी सरकारले नियमावलीको कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगनको निर्णय गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

"सेल्फ ड्राइभ पोखरा तथा राइड शेयरिङ व्यवसायी परिवार"का संयोजक अनिल श्रेष्ठले नियमावलीमा केही संशोधन आवश्यक भएपनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । यदि नियमावली कार्यान्वयनमा नल्याइएमा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । यद्यपि, उनीहरूले राइडरहरूलाई अधिक भाडा नलिन र सर्वसाधारणलाई अफलाइन राइड प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, सार्वजनिक यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासङ्घका महासचिव भरत नेपालका अनुसार, यो समस्या गण्डकीको मात्र नभई देशैभरको हो र यसको समाधानका लागि केन्द्रीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने अपेक्षा रहेको छ । आन्दोलन फिर्ता भएपनि हालसम्म सरकार पक्षसँग वार्ता नभएको उनले बताए । राइड शेयरिङ व्यवसायीहरू पनि सङ्घ र प्रदेश दुवै सरकारसँग छलफलको तयारीमा जुटेका छन् । यस विवादले राइड शेयरिङ व्यवसायको भविष्यलाई कता डोर्‍याउने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८२ १६:३०

टिप्पणीहरू